व्यावसायिकांसाठी सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची बातमी आहे. ती म्हणजे येत्या १ नोव्हेंबरपासून पेमेंटसंबंधी एक नवा नियम लागू करण्यात येणार आहे. या नियमानुसार व्यावसायिकांना डिजिटल पेमेंट करणे अनिर्वाय करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. यामुळे ग्राहक किंवा व्यापाऱ्यांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नसून त्यांच्याकडून मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) सुद्धा वसूल केला जाणार नसल्याने याचा मोठा फायदा होणार आहे.
यासाठी घेण्यात आला निर्णय
डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या निर्णयामुळे काळा पैशाला लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. तसेच CBDT ने बँक किंवा पेमेंट सिस्टीम पुरवठादार कंपन्यांना यासाठी आमंत्रित केले आहे. जेणेकरुन पेमेंट सिस्टीमचा या उद्देशासाठी सरकारला वापर करता येणार आहे.
डिजिटल पेमेंट अनिर्वाय
१ नोव्हेंबरच्या नव्या नियमानुसार, ५० कोटींहून अधिकची उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांसाठी डिजिटल पेमेंट अनिर्वाय हा नवा नियम लागू करण्यात येणार आहे. या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टीमसाठी अर्ज करावा लागणार आहे. याकरता बँकेचे नाव, पूर्ण पत्ता, पॅन, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इमेल्समधून पाठवावे लागणार असून २८ ऑक्टोबरपर्यंत [email protected] या इमेलवर माहिती पाठवू शकता. तसेच सरकारने या घोषणेनंतर प्राप्तिकर अधिनियमाबरोबर पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम अॅक्ट २००७ मध्ये संशोधन केले आहे.
हेही वाचा – आता हॉटेलमध्ये मिळणार ‘हाऊज द जोश’ पदार्थ!
