अयोध्याप्रकरणातील खटल्याचा घटनाक्रम

१५२८ – मुघल बादशहा बाबरचा सेनापती मीर बाकी याने बाबरी मशिद बांधली.
१८८५ -महंत रघुबीर दास यांनी फैजाबाद जिल्हा कोर्टात याचिका दाखल करून वादग्रस्त ढाच्याबाहेर छत बांधण्याची परवानगी मागितली. कोर्टाने त्यांच्या याचिका फेटाळली.
१९४९ – श्रीराम यांची मूर्ती वादग्रस्त ढाच्याबाहेर मुख्य डोमखाली बसवण्यात आली.
१९५० -गोपाल सिमला विशारद यांनी फैजाबाद जिल्हा कोर्टात याचिका दाखल करून श्रीराम मूर्तीची पूजा करण्याची परवानगी मागितली. परमहंस रामचंद्र दास यांनी श्रीराम यांची मूर्ती कायम ठेवत तिच्या पूजेची परवानगी मागण्यासाठी याचिका दाखल केली.
१९५९ -निर्मोही आखाडीने याचिका दाखल करत जागेचा ताबा देण्याची मागणी केली.
१९६१ -उत्तर प्रदेश सुन्नी वफ्त बोर्डानेही वादग्रस्त जागेची मागणी करण्याची याचिका दाखल केली.
१ फेब्रु. १९८६ – हिंदूंच्या पुजाअर्चेसाठी सरकारने वादग्रस्त जागा खुली करावी, असा निकाल स्थानिक कोर्टाने दिला.
१४ ऑग. १९८९ – अलाहाबाद हायकोर्टाकडून वादग्रस्त जागेवर ‘जैसे थै’ स्थिती कायम ठेवण्याचा निर्णय.
६ डिसें. १९९२ -वादग्रस्त बाबरी मशिदीचा ढाचा उद्ध्वस्त.
३ एप्रिल १९९३ -अयोध्येतील काही भागाचा ताबा मिळवण्यासाठी केंद्राकडून कायदा. त्याअंतर्गत वादग्रस्त जागेचा केंद्र सरकारकडून ताबा. कायद्याला हायकोर्टात आव्हान. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टात दाखल याचिका आपल्या अधिकारात घेतल्या.
२४ ऑक्टो. १९९४ – मशिद इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही; इस्माईल फारुखी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल.
एप्रिल २००२ – वादग्रस्त जागा कोणाच्या मालकीची? हायकोर्टात सुनावणी सुरू
१३ मार्च २००३ – अस्लम उर्फ भुरे खटल्यात, केंद्राने ताब्यात घेतलेल्या जागेवर कोणते धार्मिक काम होणार नाही -सुप्रीम कोर्टाचा निकाल.
३० सप्टें. २०१० – अलाहाबाद हायकोर्टाकडून वादग्रस्त जागेचे रामलल्ला, निर्मोही आखाडा, सुन्नी वफ्त बोर्ड असे विभाजन करण्याचा निर्णय.
९ मे २०११ – हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती.
२१ मार्च २०१७ – वादग्रस्त जागेबाबत विविध पक्षकारांनी कोर्टाबाहेर तोडगा काढण्याची सरन्यायाधीश जेएस खेहर यांची सूचना.
७ ऑग. २०१७ – अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिकाव सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टाकडून तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना.
२० जुलै २०१८ -सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय फिरवला.
२९ ऑक्टो. २०१८ -योग्य खंडपीठापुढे अयोध्या खटला जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून चालवण्याचे सुप्रीम कोर्टाकडून निश्चित. या खंडपीठानेच खटल्याचे वेळापत्रक ठरवण्याचेही निर्देश.
२४ डिसें. २०१८ – ४ जानेवारी २०१९ रोजी याचिकांवरील खटल्याची सुनावणी सुरू करण्याचे सुप्रीम कोर्टाकडून निश्चित.
८ जाने. २०१९ – सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्त्वाखाली न्या. शरद बोबडे, न्या. एन व्ही रामन, न्या. यु. यु. ललित आणि न्या. डी वाय चंद्रचूड या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाची स्थापना.
१० जाने. २०१९ -न्या. यु. यु. ललित खंडपीठातून बाहेर. त्यामुळे नव्या खंडपीठाची स्थापन करण्याची स्थापना करणे क्रमप्राय.
२५ जाने. २०१९ – सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्त्वाखाली न्या. शरद बोबडे, न्या. अशोक भूषण, न्या. एस. ए. नझीर आणि न्या. डी वाय चंद्रचूड या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाची पुनर्स्थापना.
२९ जाने. २०१९ – वादग्रस्त जागेभोवतालची हस्तगत केलेली ६७ एकर जागा तिच्या मूळ मालकाला परत करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी म्हणून केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टात.
२६ फेब्रु. २०१९ – सुप्रीम कोर्टा मध्यस्थसाठी आग्रही. मध्यस्थाची नियुक्ती करण्याबाबत ५ मार्च तारीख निश्चित.
८ मार्च २०१९ – सप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती एफ. एम. खलिफुल्ला यांच्या नेतृत्त्वाखाली समितीकडे प्रकरण सुपूर्द.
९ एपि. २०१९ – हस्तगत जमीन, तिच्या मूळ मालकाला द्यायला निर्मोही आखाडाचा विरोध. याचिका दाखल.
९ मे २०१९ – तीन सदस्यीय मध्यस्थ समितीकडून अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर.
१० मे २०१९ – मध्यस्थ प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाकडून १५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ.
११ जुलै २०१९ – मध्यस्थ प्रक्रियेबाबतच्या अहवालाची सुप्रीम कोर्टाकडून मागणी.
१८ जुलै २०१९ – मध्यस्थ प्रक्रिया सुरू करण्याची सुप्रीम कोर्टाकडून परवानगी, १ ऑगस्टपर्यंत अहवाल देण्याचे आदेश.
१ ऑग. २०१९ – मध्यस्थ अहवाल सुप्रीम कोर्टाकडे सादर.
२ ऑग. २०१९ – मध्यस्थ अपयशी ठरल्यामुळे नियमित सुनावणी करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय.
६ ऑग. २०१९ – नियमित सुनावणीला सुरूवात.
४ ऑक्टो. २०१९ – ऑक्टोबर १७ पर्यंत सुनावणी संपवून १७ नोव्हेंबरपर्यंत निकाल देण्यात येईल, असे सुप्रीम कोर्टाने केले स्पष्ट.
१६ ऑक्टो. २०१९ – सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी पूर्ण केली. निकाल राखून ठेवला.
९ नोव्हें. २०१९ – वादग्रस्त २.७७ एकर वादग्रस्त जमिनीवर राममंदिर आणि मशिदीसाठी ५ एकरची जागा देण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश