जर ऑफिसमध्ये बॅास एखाद्या महिलेशी काम न करण्यामुळे किंवा बेशिस्तीमुळे ओरडत असेल तर संबंधित महिलेला लैंगिक छळवणुकीची तक्रार दाखल करता येणार नाही. मद्रास हायकोर्टाने कार्यालयातील लैंगिक छळवणुकीच्या प्रकरणात निकाल देताना हे वक्तव्य केले आहे. हायकोर्टाने सांगितले की, प्रत्येक कार्यालयाला आपापली शिस्त ठेवावी लागते. कर्मचाऱ्यांकडून काम करुन घेण्यासाठी वरीष्ठांना आपला विवेक आणि विशेष अधिकार आहेत. त्यामुळे महिला व्हिमेन अॅक्ट वर्कप्लेस (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन अँड रिड्रेशल) अॅक्ट, २०१३’’ या कायद्याचा दुरुपयोग करु शकत नाही.
जस्टिस एम सत्यानारायणन आणि जस्टिस आर हेमलता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, जर महिलेशी तिची अक्षमता किंवा इतर अधिकारिक कारणांमुळे भेदभाव केला जात असेल तर ती महिला लैंगिक छळवणुकीची तक्रार दाखल करु शकत नाही. या कायद्याचा उद्देश महिलांना काम करण्याच्या ठिकाणी समान अधिकार, आत्मसन्मान आणि मैत्रीपूर्ण वातावरण निर्मिती करणे हा आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की त्यातून काम न करण्याची सूट मिळेल.
मद्रास हायकोर्टाने आपल्या निरीक्षणात सांगितले की, एखाद्या महिला कर्मचाऱ्यासोबत रागात वापरलेली भाषा म्हणजे लैंगिक छळवणूक नव्हे. न्यायालयाने ट्रेडमार्क आणि जीआईचे डेप्यूटी रजिस्ट्रार वी. नटराजन यांच्या विरोधात सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनलद्वारा दिलेल्या आदेशांना डावलून लावले आहे.
काय होतं प्रकरण?
घटना २ डिसेंबर २०१३ ला केलेक्या एका तक्रारीची आहे. यात एका महिलेने नटराजन वर ”मनमानी” आणि ”तिच्या आत्मसन्मानाला हानी पोहोचवण्याचा” आरोप लावला होता. ही तक्रार ट्रेडमार्क अणि जीआईचे रजिस्ट्रार आणि कंट्रोलर जनरल याच्याकडे नोंदवला गेली होती. रजिस्ट्रारनी लैंगिक छळवणुकीबाबत एका कार्यालयातंर्गत समितीची नेमणूक केली होती.त्यानंतर महिलेने नटराजन यांच्या व्यवहाराबाबत इतर घटनांना जोडून दूसरी तक्रार दाखल केली होती. नंतर त्या महिलेने तामिळनाडू महिला आयोगात देखील तक्रार दाखल करत सांगितले की, कार्यालयातंर्गत समिती तिला न्याय देऊ शकत नाही. तेव्हा डिस्ट्रिक्ट सोशल वेल्फेअर ऑफिसरने प्रकरणाचा तपास करत प्राथमिक तक्रार दाखल केली होती. नंतर हे प्रकरण CAT द्वारे हायकोर्टात पोहोचले होते.
