Whatsapp, Facebook, Amazon गोत्यात; सर्वोच्च न्यायालयानं धाडली नोटीस!

supreme court notice to amazone facebook whatsapp google

गेल्या अनेक महिन्यांपासून Facebook, Whatsapp सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि मेसेजिंग अॅपकडून युजर्सची माहिती चोरली जात असल्याचे आरोप सातत्याने केले जात आहेत. त्यावर फेसबुककडून अनेकदा स्पष्टीकरण देखील देण्यात आलेलं आहे. मात्र, त्याच्यातून समाधान न झाल्यामुळे अखेर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने व्हाट्सअप, फेसबुक यांच्यासह गुगल, अमेझॉनलाही नोटीस बजावली आहे. भाकप अर्थात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI) चे खासदार बिनॉय विश्वम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यासंदर्भातले निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता या सर्व परदेशी कंपन्यांना भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर बाजू मांडावी लागणार आहे. हिंदुस्तान टाईम्सने यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे. दरम्यान, फेसबुक आणि व्हॉट्सअपकडून सातत्याने युजर्सच्या प्रायव्हसीसंदर्भात सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली जात आहे.

Whatsapp ची माहिती भारतात नाहीच!

सरन्यायाधीश (CJI) शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ सदस्यीय खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. ‘एप्रिल २०१८मध्येच RBI अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने या सर्व बहुराष्ट्रीय संस्थांना त्यांच्या साईट्सवर रेकॉर्ड होणारा युजर्सचा डाटा भारतात असणाऱ्या सर्व्हरमध्ये ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी या संस्थांना ऑक्टोबर २०१८ पर्यंतची मुदत देखील देण्यात आली होती. मात्र, अद्याप त्यासंबंधी कार्यवाही करण्यात आलेली नाही’, अशी ठाम भूमिका विश्वम यांनी याचिकेमध्ये मांडली आहे. भारतात सर्वाधिक वापरलं जाणारं मेसेजिंग App असणाऱ्या Whatsappचा ताबा फेसबुककडेच आहे. त्यामुळे व्हॉट्सअपदेखील युजर्सची सर्व माहिती फेसबुकच्याच परदेशात असणाऱ्या सर्व्हरवर साठवत असल्याचं देखील याचिकाकर्त्याने न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिलं.

UPI पेमेंट सुविधेवरही प्रश्नचिन्ह!

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआय आणि नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)ला देखील नोटीस बजावली आहे. युजर्सच्या माहितीच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह असताना देखील भारतातील या दोन्ही संस्थांनी Amazon,Google, Whatsapp या परदेशी कंपन्यांना UPI प्रणालीमध्ये पेमेंट करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. असं करताना या परदेशी कंपन्यांवर असलेल्या डाटा चोरीच्या आरोपांकडे डोळेझाक करण्यात आल्याचं नमूद करून ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.