शएतकरी संघटना आणि केंद्र सरकामध्ये उद्या ४ जानेवारीला बैठक होणार आहे. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत ट्रॅक्टर परेड करु असा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. दिल्लीच्या सीमेवर गेले ३८ दिवस शेतकरी कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. शेतकरी आंदोलनावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये सातवेळा बैठका झाल्या. मात्र, या सर्व बैठका निष्फळ ठरल्या. दरम्यान, ३० डिसेंबरला शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकरी आणि सरकारमध्ये दोन गोष्टींवर सहमती झाली. मात्र, इतर दोन मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी ४ जानेवारीला बैठक ठेवण्यात आली आहे. ही बैठक निष्फळ ठरली तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी सरकारला दिला आहे. ४ जानेवारीच्या चर्चेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत ट्रॅक्टर मोर्चा काढू असा इशारा शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारला दिला आहे.
केंद्र सरकारने तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावेत आणि शेतमालाच्या आधारभूत किंमतीसाठी कायदेशीर तरतूद करावी यासाठी शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. आतपर्यंत सातवेळआ बैठका पार पडल्या. मात्र, शेतकरी आंदोलनावर तोडगा निघाला नाही. शेतकरी त्यांच्या मागण्यावर ठाम आहेत. तर सरकार कृषी कायदे मागे घेण्याच्या तयारीत नाही आहे. त्यामुळे आता ४ जानेवारीच्या बैठकीत नेमकं काय घडतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे. कारण शेतकऱ्यांनी सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे की, जर चर्चा निष्फळ ठरली, सरकारने जर आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर २६ जानेवारीच्या दिवशी म्हणजेच प्रजासत्ताक दिनी आम्ही दिल्लीत ट्रॅक्टर परेड करु. राजधानी दिल्लीतील मुख्य परेडनंतर किसान परेड होईल असं शेतकरी नेते दर्शनपाल सिंग आणि अभिमन्यू कोहार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. आम्हाला शांततापूर्ण मार्गाने तोडगा हवा आहे. मोदी सरकारच्या आश्वासनांवर आम्हाला विश्वास नाही असंही शेतकरी नेत्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.
दरम्यान, ३० जानेवारीला झालेल्या बैठकीत सरकारने शेतकऱ्यांच्या दोन मुद्यांवर सरकारने सहमती दर्शवली आहे. बैठकीत पेंढा जाळण्याच्या दंडाची तरतूद करणारा अध्यादेश बदलण्याचे मान्य केलं. त्याचवेळी प्रस्तावित वीज बिल पुढे ढकलण्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली. मात्र, दोन मोठ्या मुद्यांवर चर्चा पुढे जाऊ शकली नाही.
हेही वाचा – शेतकरी-सरकारमध्ये दोन मुद्यांवर सहमती, कृषी कायदे मागे घेण्यास सरकारचा नकार
