केंद्रातील मोदी सरकारच्या नव्या वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरोधात देशभरातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. या कायद्यांचा निषेध करत शेतकरी एकवटले असून दिल्लीकडे कूच केली आहे. आजपासून सुरु झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मोर्चा २८ नोव्हेंबरपर्यंत असणार आहे. पंजाब आणि हरयाणामधील हजाो शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. दिल्लीत प्रवेश रोखण्यासाठी दिल्ली-हरियाणा सीमेवर पोलीस आणि सुरक्षा दल आणि बॅरिकेड्स लावून कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
अंबाला महामार्गावर शेतकऱ्यांना रोखताना शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये चकमक झाली. १०० शेतकर्‍यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. परिसरात कलम १४४ लागू करण्यात आला आहे. वरिष्ठ अधिकारी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. ड्रोनद्वारे नजर ठेवण्यात येत आहे. दिल्लीमध्ये एक लाख शेतकऱ्यांचा दावा केला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर अनेक ठिकाणी पोलिसांची अधिक कुमक देखील तैनात करण्यात आली आहे. शंभू सीमेजवळ पोलिसांनी शेतकऱ्यांना पांगवण्यासाठी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. हा जमाव दिल्लीपर्यंत पोहोचू नये यासाठी पोलिसांकडून पाण्याचे फवारे आणि अश्रूधुराचा वापर केला जात असल्याचे समोर आले आहे.
Haryana: Farmers gathered in Karnal to protest against farm laws, on their way to Delhi
“They have barricaded the roads but we’re still going to walk through. The public is facing problems. They shouldn’t have closed the road,” says a protestor pic.twitter.com/WMzFXI477r
— ANI (@ANI) November 26, 2020
#WATCH Police use water cannon to disperse farmers gathered at Shambhu border, near Ambala (Haryana), to proceed to Delhi to stage a demonstration against the farm laws pic.twitter.com/U1uXO0MdOs
— ANI (@ANI) November 26, 2020
नव्या कृषी कायद्यांना देशभरातील शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. देशाच्या विविध भागातून शेतकऱ्यांनी त्याविरोधात आंदोलने केली आहेत. आताही पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी या कायद्यांविरोधात आंदोलनाची हाक दिली आहे. देशभरातून विरोध होत असला तरी केंद्र सरकार नवे कृषी कायदे मागे घेणार नाही असे सरकारच्या सूत्रांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या मते हे तिन्ही कायदे शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव मिळण्यास तसेच कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे या कायद्यांत बदल करण्याचा प्रश्नच नाही अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे.
