कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत असलेले शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये बुधवारी सातव्यांदा बैठक पार पडली. मात्र, या बैठकीत देखील शेतकरी आंदोलनावर तोडगा निघाला नाही. ४ जानेवारीला पुन्हा बैठक होणार आहे. या बैठकीत कोणता तोडगा निघेल असं वाटत नव्हतं. कारण शेतकरी आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. कृषी कायदे मागे घेण्यावर कोणतीही तडजोड केली जाणर नसल्याचं आधिच सांगितलं होतं. मात्र, ही बैठक सकारात्मक झाली. कृषी कायदे मागे घ्यावेत आणि एमएसपीला कायदेशीर हमी मिळाल्याच्या मुद्यांवर चर्चा पुढे जाऊ शकली नाही परंतु अन्य दोन मुद्द्यांवर सरकारने सहमती दर्शवली आहे.
शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये बुधवारी बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकरी आंदोलनावर तोडगा निघालेला नाही. मात्र, ४ जानेवारीला पुन्हा बैठक होणार आहे. दरम्यान, बुधवारी झालेल्या बैठकीत दोन मुद्यांवर सरकारने सहमती दर्शवली आहे. बैठकीत पेंढा जाळण्याच्या दंडाची तरतूद करणारा अध्यादेश बदलण्याचे मान्य केलं. त्याचवेळी प्रस्तावित वीज बिल पुढे ढकलण्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली. मात्र, दोन मोठ्या मुद्यांवर चर्चा पुढे जाऊ शकली नाही आहे. सरकारने या दोन्ही मुद्यांवर स्वतंत्र समिती तयार करून चर्चेचा प्रस्ताव मांडला ज्यावर या वेळी शेतकरी संघटनांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. १ डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत सरकारने असाच एक प्रस्ताव ठेवला होता, जो शेतकऱ्यांनी नाकारला. ४ जानेवारीला होणाऱ्या पुढील बैठकीत या दोन्ही विषयांवर चर्चा होईल. या बैठकीनंतर सरकारने जाहीर केलेल्या अधिकृत निवेदनात असं सांगण्यात आलं की, बैठकीत कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी शेतकरी संघटनांना पुढील बैठकीत कृषी कायदे मागे घेण्यासाठीचे पर्याय सुचवण्यास सांगितले आहेत. सरकार इतर पर्यायांवरही विचार करण्यास तयार आहे, असं नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले.
त्याचबरोबर सरकारने एमएसपीबाबतही मोठे संकेत दिले. सरकारने शेतकरी संघटनांना सांगितलं की एमएसपी वर एक समिती तयार करून एमएसपी आणि बाजार मूल्य यांच्यातील अंतर यावर चर्चा केली जाऊ शकते. या निवेदनावरून असा अंदाज वर्तविला जात आहे की सरकार मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर भावांतर योजनेवर विचार करू शकते. या योजनेंतर्गत एमएसपी आणि बाजारभावातील फरक सरकारकडून शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त सरकारही लंगरमध्ये जेवलं
बुधवारी झालेल्या बैठकीत एक सुखद दृश्य देखील पाहायला मिळालं. प्रत्येक बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी येणारा लंगर केवळ शेतकऱ्यांनीच खाल्ला नाही तर बैठकीस उपस्थित तीन मंत्रीही लंगरमध्ये जेवले. एवढेच नव्हे तर टी ब्रेक दरम्यान शेतकऱ्यांनी सरकारकडे मागितलेल्या चहाची चुस्कीसुद्धा घेतली. कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर, अन्नमंत्री पीयूष गोयल आणि वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश यांनी शेतकऱ्यांसमवेत चहा घेतला तसंच जेवण केलं. आजपर्यंत झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी सरकारच्या वतीने केलेल्या जेवणाला नकार दिला होता.
