भारतातून चीनचे उत्पादन हद्दपार व्हावे, तसेच चीनच्यासारख्या देशांतून देशांतर्गत उत्पादनाला (Domestic Manufacturing) चालना देणे आणि आवश्यक नसलेली वस्तूंची आयात कमी करणे या उद्देशाने केंद्र सरकार अनेक पाऊलं उचलत आहे. अनेक चीनी मोबाइल अॅप्ससह आता चीन उत्पादनावर बंदी घालण्यात येत आहे. देशात मोबाइल उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रोडक्शन इंसेटिव्ह योजना आणली आहे.
‘या’ कंपन्यांनी दर्शवली रूची
दरम्यान या ४१ हजार कोटी रुपयांच्या पीएलआय योजनेमध्ये तैवानमधील फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन आणि पेगाट्रॉन तसेच शाओमी, सॅमसंग कंपन्यांनी रुची दाखवली आहे. पीएलआय योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी या कंपन्यांनी अर्ज केले आहेत. देशातील लावा, डिक्सॉन इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्बन, ऑप्टीमस इन्फ्राकॉम आणि मायक्रोमॅक्स या कंपन्यांनी सुद्धा अप्रत्यक्षपणे आपला सहभाग दर्शवला आहे. फॉक्सकॉन अ‍ॅपल कंपनीसाठी आयफोनची जोडणी करण्याचे काम करते. पूर्व लडाखमध्ये तणाव असल्यामुळे ओपो, विवो या चिनी मोबाइल कंपन्यांनी मात्र आपली रूची दर्शवलेली नाही. प्रोडक्शन इंसेटिव्ह योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या कंपन्यांना भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात गुंतवणूक करुन नोकऱ्यांची निर्मिती करावी लागणार आहे.
भारताला निर्यातक्षम बनवण्याचे सरकारचे लक्ष्य
येत्या आगामी वर्षात देशांतर्गत मोबाइल उत्पादनला चालना देण्याबरोबरच भारताला मोबाइल उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र बनवून निर्यातक्षम बनवण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. फॉक्सकॉनने दोन तसेच लावा, डिक्सॉन इलेक्ट्रॉनिक्स या दोन देशी कंपन्यांसाठी सुद्धा दोन अर्ज केले आहेत. या योजनेतंर्गत देशात मोबाइल उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना काही लाभ मिळणार असून पाच भारतीय आणि पाच आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची निवड करण्याची योजना आहे.
भारतात १ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची योजना
अ‍ॅपलशी संबंधित असलेली फॉक्सकॉन ही तैवानची कंपनी भारतात व्यवसाय विस्तार करण्याचा विचार करत आहे. चेन्नईजवळ श्री पेरुंबुदूर येथे कारखान्याचा विस्तार करण्याचा फॉक्सकॉनचा प्लान आहे. भारतात १ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची कंपनीची योजना आहे. फॉक्सकॉन अ‍ॅपल कंपनीसाठी आयफोनची जोडणी करण्याचे काम करते. तसेच आयफोनची निर्मिती करणारी प्रसिद्ध अ‍ॅपल कंपनी हळूहळू चीनमधून आपले उत्पादन प्रकल्प दुसऱ्या देशांमध्ये स्थलांतर करण्याच्या तयारीत आहे.
