आपला कायदा, समाज, मूल्ये ही समलैंगिक विवाहांना मान्यता देत नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने दिल्ली हायकोर्टात मांडली आहे. समलिंगी विवाहांची नोंदणी करण्याबरोबरच त्याला मान्यता देण्यासंदर्भात मागणी करणार्‍या याचिकेवर दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती डी.एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती प्रतिक जालन यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान, सोमवारी केंद्र सरकारने कोर्टापुढे आपली भूमिका स्पष्ट केली.
१९५६च्या हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यात यावी, त्याचबरोबर नोंदणी करण्यासंदर्भात दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारने कोर्टात भूमिका मांडताना समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यास विरोध दर्शवला आहे.
पटेल यांच्या खंठपीठासमोर केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी भूमिका मांडली. मेहता यांनी कोर्टात दाखल केलेल्या उत्तरात केंद्राने म्हटले आहे की, अशा प्रकारे नोंदणीस परवानगी नाही. जर अशी परवानगी देण्यात आली, तर आधीच्या अस्तित्वात असलेल्या तरतुदींच्या विरोधी ठरेल, असे केंद्राने म्हटले आहे.
विवाह एक संस्कार असून, आपला कायदा, आपला समाज, आपली मूल्ये अशा विवाहांना मान्यता देत नाही. जे समलिंगी व्यक्तीमध्ये होतात. हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत प्रतिबंधित असलेल्या नात्यांमध्ये न पडण्यासाठीच एका पुरुषाला आणि स्त्रीला विवाह करावा लागतो, असे केंद्राने दिल्ली न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेत म्हटले आहे.
