एकीकडे एनडीएमधील भाजपच्या मित्रपक्षांमध्ये भारतीय जनता पक्षाबद्दल नाराजी असतानाच आता एनडीए संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांचा सामना करणार आहे. सोमवारपासून संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार असून यामध्ये एकूण २७ विधेयकं मंजुरीसाठी मांडली जाणार आहेत.संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडल्या जाणाऱ्या या विधेयकांपैकी काही विधेयके राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाची असल्यामुळे विरोधकांनी सरकारला घेरण्याची पुरेपूर तयारी केली आहे. एकीकडे अधिवेशनाच्या आदल्याच दिवशी १८ खासदार असलेली शिवसेना एनडीएमधून बाहेर पडल्याची अधिकृत घोषणा भाजपने केली. त्यामुळे आता संसदेमध्ये शिवसेनेच्या आक्रमक पवित्र्याचा सामना देखील भाजपला करावा लागण्याची शक्यता आहे. १८ नोव्हेंबर ते १३ डिसेंबरपर्यंत हे अधिवेशन असणार आहे.
२७ विधेयकांवर होणार चर्चा
यंदा हिवाळी अधिवेशनात एकूण २७ विधेयकांवर चर्चा होणार आहे. त्यामध्ये निर्वासितांसाठीचं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक, व्यक्तिगत माहिती संरक्षण, तृतीयपंथी हक्क संरक्षण, इलेक्ट्रिक सिगारेट प्रतिबंध, कर दुरुस्ती विधेयक, चिटफंड दुरुस्ती विधेयकसारख्या महत्त्वाच्या विधेयकांचा समावेश आहे. पावसाळी अधिवेशनामध्ये जम्मू-काश्मीरच्या द्विभाजनाचं ऐतिहासिक विधेयक मंजूर करण्यात आलं होतं.
हे अधिवेशन देशाच्या विकासाला गती देण्यात, जगाच्या वेगात भारतालाही मार्गक्रमण करण्याचं सामर्थ्य देणारं ठरेल. चांगली चर्चा आवश्यक आहे. वाद-विवाद होणं आवश्यक आहे. त्यातून देशाच्या उज्वल भविष्याला हातभार लागणार आहे.
नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
दरम्यान, देशात निर्माण झालेली आर्थिक मंदीची परिस्थिती, वाढत्या बेरोजगारीचा प्रश्न, मोठमोठ्या कंपन्यांनी घेतलेले कामगार कपातीचे निर्णय, जम्मू-काश्मीरमधील जनजीवन, शेतकऱ्यांची दुरवस्था अशा मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.
