भारतीय वाहन उद्योगाची उलाढाल 4.50 लाख कोटी रुपयांची असून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करणारे तसेच निर्यातीच्या माध्यमातून परकीय चलन मिळवून देणारे हे औद्योगिक क्षेत्र आहे. खनिज तेलाची आयात, प्रदूषण व रस्त्यावरील सुरक्षा या तीन महत्त्वाच्या समस्या सरकारसमोर आहेत, त्यादृष्टीने सरकार काही धोरणे राबवत आहे, म्हणून पेट्रोल व डिझेलच्या वाहनांवर बंदी घालण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही, असे केंद्रीय महामार्ग विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
वाहन उद्योगांची संस्था असलेल्या सिएमच्या 59 व्या वर्षाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. वाहन निर्मिती क्षेत्राच्या रोजगार निर्मितीमध्ये तसेच निर्यातीमध्ये असलेल्या योगदानाची सरकारला कल्पना आहे. परंतु प्रदूषणामध्ये होत असलेली प्रचंड वाढ हा चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे वाहन उद्योगाने प्रदूषण कमी करणार्‍या इंधनाच्या स्त्रोतांकडे वळावे, असा सल्ला देत प्रदूषण कमी करणे ही केवळ या क्षेत्राची एकट्याचीच जबाबदारी नाही हेही केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी स्पष्ट केले. हायब्रिड वाहनांवरील जीएसटी कमी करण्यासंदर्भात अर्थखात्याशी आपण चर्चा करत असल्याचे गडकरी म्हणाले. वाहनांची विक्री खालावत असल्याने या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सरकारला योग्य सूचना कराव्यात,असे आवाहन गडकरी यांनी केले.
सध्या वाहन निर्मिती क्षेत्र संकटात आहे. वाहनांच्या विक्रीचे प्रमाण गेलेे वर्षभर सातत्याने घसरत आहे. अनेक कंपन्यांचे कारखाने काही प्रमाणात बंद पडत असून कर्मचारी कपातीचे प्रमाणही वाढत आहे. पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी विजेवरील वाहनांना चालना देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे विशेषत: डिझेल वाहनांच्या उत्पादनावर बंदी घालण्यात येण्याची भीती या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांना वाटत होती, मात्र ही भीती निराधार असल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केेले.
