चीन एका कंपनीद्वारे भारतातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींवर पाळत ठेवत असल्याचं समोर आल्यानंतर केंद्र सरकार आता सावध झालं आहे. चीनची झेनुआ डाटा ही कंपनी पंतप्रधान, राष्ट्रपती, उप-राष्ट्रपती, विरोधक, राज्याचे मुख्यमंत्री आणि अनेक बड्या उद्योजकांची हेरगिरी करत असल्याचं समोर आलं आहे. याची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा समन्वयक (National Cyber Security Co-ordinator) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञ समिती गठीत केली आहे.
ही समिती चिनी हेरगिरी नेटवर्क ‘झेनुआ डेटा लीक’ प्रकरणातील अहवालांचा अभ्यास करणार आहे. यामध्ये कायद्याचं उल्लंघन झालं आहे का? याचा तपास करणार आहे. या तपासाचा अहवाल ३० दिवसांच्या आत सादर करणार आहेत. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी कॉंग्रेस राज्यसभा सदस्य केसी वेणुगोपाल यांना पत्र लिहून याबाबतची माहिती दिली. भारतीय नागरिकांची वैयक्तिक माहिती परवानगीशिवाय जमा केली जात आहे, हे सरकारने अत्यंत गांभिर्याने घेतल्याचं पत्रात लिहिलं आहे.
चीनी राजदूतांकडून मागितलं स्पष्टीकरण
या प्रकरणाबद्दल चीनच्या राजदूतांकडून भारताने स्पष्टीकरण मागितलं आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने बुधवारी चीनी राजदूतांसमोर हा विषय मांडला. बीजिंगमधील भारताच्या दूतावासानेही हा विषय चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयासमोर मांडला आहे. दरम्यान, चीनने हात वर केले असून शेंझेन झेनुआ डाटा टेक्नॉलॉजी कंपनी आणि चीन सरकार यांच्यात कोणताही संबंध नाही, असं स्पष्टीकरण दिलं आहे.
