मागील महिन्यात थकीत कर्ज न भरल्यामुळे खाजगी कंपनी जेट एअरवेजच्या समस्यांवर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करणार नसल्याची माहिती केंद्रीयमंत्री सुरेश प्रभू यांनी सांगितले आहे. विमानांचे दर कमी करण्यासाठी विमान मंत्रायलयाने अर्थ मंत्रालयाशी चर्चा करणे आवश्यक असल्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. मागील काही महिन्यांपासून जेट एअवेज कंपनी डबघाईला आली आहे. कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार दिला जात नाही. यामुळे कंपनीतील कर्मचारी काम सोडून जात आहे. याचा परिणाम विमानांचा वाहतूकीवर होत आहे. प्रवाशांनाही गैरसोय होत असल्याने त्यांनीही एअरलाइन्सकडे पाठ फिरवली आहे. नुकतेच जेट एअरवेजचे ऑडिट करण्यात आले होते. या ऑडिटमध्ये मार्च २०१८ पासून च्या व्यवहारांवर नजर टाकण्यात आली. जेट एअरवेजला १ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला होता.
कंपनी घेणार बैठक
जेट एअरवेजने मागील काही महिन्यांमध्ये अनेकांकडून कर्ज काढले आहे. मात्र अजूनही त्यांनी कर्ज परत न केल्यामुळे या आठवड्यात एक महत्वपूर्ण बैठक घेतली जाणार आहे. कर्जाची परतफेड कशी करावी यावर चर्चा करून यावर मार्ग काढण्यात येणार आहे. जेट एअरवेजचे चेअरमन नरेश गोयल हे आपले पद सोडणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
विमानाच्या फेऱ्या रद्द
यापूर्वी पायलट आणि इंजिनिअरने काम बंद केले होते. यामुळे देशांतर्गत विमानांच्या फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या होत्या. सेवा मिळत नसल्यामुळे प्रवासी जेट एअरवेजकडे पाठ फिरवत आहे. याचा फटका कंपनीला बसतो आहे आणि वेळेत पगार न मिळाल्याने कर्मचारी जेट ऐअरवेजला सोडून चाचले आहेत.
