देशात एक कर प्रणाली असावी, या हेतूने वस्तू आणि सेवा कराची म्हणजेच जीएसटीची आकारणी करण्याचा निर्णय झाला. १ जुलै २०१७पासून या करप्रणालीद्वारे करांची आकारणी सुरू झाली. यासाठी केंद्र सरकारने घटनेत दुरुस्ती करून नवे कायदे केले. खूप गाजावाजा झाला. देशाला पुढे नेणारी प्रणाली स्वीकारल्याचा डंका पिटण्यात आला. पण प्रत्यक्षात ही कर आकारणी म्हणजे ‘केला तुका झाला माका’ अशी अवस्थेची बनली आहे. खूप काही अपेक्षांच्या ओझ्याखाली अंगिकारण्यात आलेल्या या करप्रणालीने देशातील उद्योग क्षेत्र प्रचंड विस्तारेल आणि यातून देशाची झोळी अधिक भरेल, अशी अपेक्षा होती. पण आज ६४० दिवसांच्या अवधित या करप्रणालीने देश उन्नतीला गेला नाहीच. उलट उद्योग मात्र अस्थिपंथाला आणि रसातळाला गेल्याचे वास्तव आहे.
केंद्रातल्या विद्यमान एनडीए सरकारने घेतलेल्या काही महत्वाच्या निर्णयांपैकी हा एक निर्णय होय. या निर्णयाने देश खूप काही प्रगती करेल, असे चित्र निर्माण करण्यात आले होते. यामुळे राज्यांनाही चांगला आर्थिक हातभा
यामुळे राज्यांनाही चांगला आर्थिक हातभार लागेल आणि यामुळे राज्य सुजलाम सुफलाम होतील, असे चित्र रेखाटण्यात आले होते. पण दुर्देवाने हे सगळे अंदाज फोल ठरले. जीएसटीचे नियमन हे ‘गुड्स अ‍ॅन्ड सर्व्हिसेस काउन्सिल’ या मध्यवर्ती वैधानिक संस्थेकडून केले जाते. केंद्रीय अर्थमंत्री हे या काउन्सिलचे प्रमुख आहेत.जीएसटी लागू करण्यासाठी ३० जून २०१७ च्या रात्री संसदेचे विशेष अधिवेशन झाले. त्यात राष्ट्रपतींनी मध्यरात्रीच्या सुमारास जीएसटी लागू झाल्याची अधिकृत घोषणा केली.सर्व वस्तू आणि सेवा यांची विक्री, हस्तांतर, वस्तुविनिमय, भाड्याने देणे किंवा आयात व्यवहारांवर जीएसटी लागू करण्यात आला.
२०११ साली माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सर्वात आधी वस्तू व सेवा कराचा प्रस्ताव लोकसभेत सादर केला पण भाजपच्या हटवादी भूमिकेमुळे त्याचा अंमल करणे शक्य झाले नाही. मोदी सरकार सत्तेवर येताच तीन वर्षात २०१७ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अंमलबजावणी सुरू केली. यात सारी घिसाडघाई असल्याची ओरड उद्योग क्षेत्रातल्या मान्यवरांनी सुरू केली. पण ती ना कौन्सिलने विचारात घेतली ना अर्थ मंत्रालयाने. यामुळे या करप्रणालीचा प्रभाव भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर पडू शकला नाही, हे वास्तव आहे.
ज्या ११ करांऐवजी जीएसटी लावण्यात आला त्या करांचा करांचा भरणा हा पूर्वी तीन महिन्यांनी करायला लागायचा आणि सहा महिन्यात त्याचे रिटर्न भरण्याला मुभा होती. जीएसटीचा भरणा प्रत्येक महिन्याच्या २० तारखेला करून पुढच्या महिन्याच्या २० तारखेला रिटर्न भरण्याशिवाय पर्याय नाही. महाराष्ट्रात रिर्टन भरणार्‍या उद्योगांची संख्या एक लाख ९१ हजार इतकी आहे. यातील ८४ हजार १७६ उद्योगांनी आपला रिटर्न भरलेला नाही. २० लाखांच्या वरील उलाढाल असलेल्या व्यक्तीला जीएसटी नोंदणी सक्तीची आहे.
पण ज्यांचा उद्योग २० लाखांमध्ये आहे त्यांनाही रिटर्न सादर करणे आगत्याचे आहे. उलाढालच नसल्याने रिर्टन सादर न करणार्‍यांनाही दिवसाला ५० रुपये इतका दंड आकारला जातो. आवकच नसताना दंड भरण्याची आफत नको म्हणून हजारोंच्या संख्येने उद्योग बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकट्या महाराष्ट्रात अशा पध्दतीने बंद झालेल्या उद्योगांची संख्या ५० हजारांहून अधिक आहे. दीड कोटींपर्यंत उलाढालीतील उद्योगालाही दर महिन्याला कर भरणा करण्याची सक्ती आहे. केवळ तीन महिन्यांनी रिटर्न दाखल करण्याची संधी या उद्योगांना देण्यात आली आहे.
पूर्वीच्या करप्रणाली प्रमाणे कागदोपत्री आणि ऑनलाईन कर भरणा करण्याला मुभा होती. पण जीएसटी सुरू झाल्यावर कागदोपत्री करभरणा निकालात काढण्यात आला. केवळ ऑनलाईन पध्दतीने कर भरणा पध्दत अंमलात आणल्याचा फटका सर्वदूर आहे. व्यवसायातील संबंधित आपला कर महिन्याच्या अखेरीस भरणा करतात. एकाचवेळी गर्दी होत असल्याने शेवटच्या क्षणाला ८० टक्के इतक्या प्रमाणात इंटनेटसेवा हँग होण्याचे प्रमाण आहे. अशा परिस्थितीत कर भरणा होत नाही आणि यामुळे दंड भरणा करण्यावाचून अशा व्यवसायिकांपुढे पर्याय राहत नाही.
जीएसटीसाठी रद्द करण्यात आलेले कर
<केंद्रीय उत्पादन शुल्क <व्यवसाय कर <मूल्यवर्धित कर (VAT) <अन्न कर <केंद्रीय विक्री कर (सीएसटी) <परिचय <करमणूक कर <प्रवेश कर <खरेदी कर <लक्झरी टॅक्स <जाहिरात कर
५० टक्के लघोद्योगाला टाळे
जीएसटी प्रणालीतील करभरणा, रिटर्न दाखल करणे आणि त्यानंतरच्या दंड आकारणीमुळे उद्योजक मेटाकुटीला आला आहे. दिवसाकाठी ५० रुपयांच्या दंड आकारणीमुळे उद्योगच नको, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. भीक नको पण कुत्रे आवर अशी सरकारी तर्‍हा आहे.
– जगन्नाथ देव्हारे, वाहतूक कंत्राटदार, चेंबूर-मुंबई
