हाथरस सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठासमोर सोमवारी १२ ऑक्टोबरला सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने अप्पर पोलीस महानिर्देशक, कायदा आणि सुव्यवस्था (एडीजी) प्रशांत कुमार कडक शब्दांत सुनावलं. तुमच्या मुलीबरोबर असं काही झालं असतं आणि मुलीला न बघता अशा पद्धतीने अंत्यसंस्कार केले असते तर कसं वाटलं असतं? असा सवाल न्यायालयाने केला. याबाबतची माहिती पीडितेच्या वकील सीमा कुशवाह यांनी ‘आज तक’ या वृत्त वाहिनीशी बोलताना दिली.
न्यायाधिशांनी पीडितेच्या कुटूंबियांचे म्हणणं ऐकून घेतलं. सदर घटनेबद्दल न्यायालयाने पीडितेच्या कुटूंबियांकडे दु:ख व्यक्त केलं आहे. यावेळी न्यायाधिश पंकज मित्तल आणि न्यायाधिश राजन रॉय यांच्या खंडपीठाने पीडितेच्या कुटूंबियांना न्याय मिळेल असा शब्द दिला. यालयाने अधिकाऱ्यांना अनेक प्रश्न विचारले ज्याची उत्तरं अधिकाऱ्यांना देता आली नाही, अशी माहिती सीमा कुशवाह यांनी दिली. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबरला होणार आहे.
हाथरसचे जिल्हाधिकारी प्रवीण कुमार यांनी न्यायालयासमोर कथित बलात्कार प्रकरणामध्ये पीडितेच्या मृतदेहावर रात्री अंत्यसंस्कार करण्याचा निर्णय कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आल्याचं सांगितलं. यासाठी जिल्हा प्रशासनावर उत्तर प्रदेश सरकारने कोणताही दबाव आणला नव्हता असं स्पष्ट केलं. राज्य सरकारच्या वतीने अप्पर महाधिवक्ता व्ही. के. साही सुद्धा न्यायालयामध्ये उपस्थित होते. कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी कोणावर आहे? असा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने सुनावलं.
१४ सप्टेंबरला हाथरस जिल्ह्यातील चंदपा भागात १९ वर्षीय दलित मुलीवर सामूहिक बलात्काराची घटना समोर आली होती. पीडित मुलीला अलीगडच्या जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. नंतर तिला तातडीने दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयामध्ये नेण्यात आल आणि तिचा २९ सप्टेंबरला मृत्यू झाला. तिच्या मृत्यूनंतर रात्री पीडितेवर अंत्यसंस्कार करण्यात आलं. यानंतर या घटनेचा निषेध करण्यासाठी देशात निदर्शने करण्यात आली. काँग्रेसचे सरचिटणीस प्रियंका गांधी आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी पीडित मुलीच्या कुटुंबाला भेटण्यासाठी हाथरसला गेले.
हेही वाचा – निसर्गाला मारून विकासाची वीट रचता येत नाही; सेनेचा भाजपवर निशाणा
