केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी संसदेत जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याचा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावावर हिंसक प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता असल्यामुळे सरकार सुरक्षेच्या आघाडीवर प्रचंड सतर्क आहे. कलम ३७० हटवणे तसेच जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनाचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर भारतीय लष्कर आणि हवाई दलाला हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले.
संसदेत प्रस्ताव मांडल्यानंतर आणखी ८ हजार तुकड्या काश्मीर खोर्‍यात तैनात करण्यात येणार आहेत. आधी १० हजारनंतर आणखी २८ हजार जवानांची जम्मू-काश्मीरमध्ये तैनाती करण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आसाम आणि देशाच्या अन्य भागातून निमलष्करी दलाच्या तुकड्यांची काश्मीरमध्ये तैनाती करण्यात येणार आहे. इंडियन एअर फोर्सच्या सी-१७ या विमानातून जवानांना काश्मीरमध्ये आणण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारने संसदेत जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनाचा प्रस्ताव मांडला. आतापर्यंत लडाख जम्मू-काश्मीरचा हिस्सा होता. प्रस्तावानुसार जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याची तिथल्या जनतेची बर्‍याच काळापासून मागणी होती असे अमित शाह म्हणाले. अमित शाह यांची या प्रस्तावावर स्वाक्षरी आहे.
जम्मू व काश्मीरमध्ये मंत्रिमंडळ असेल परंतु या कायद्याला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा असेल तर लडाख हा मंत्रिमंडळ नसलेला केंद्रशासित प्रदेश असेल असा प्रस्ताव अमित शाह यांनी राज्य सभेत मांडला आहे. यामुळे काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द करण्यात येणार आहे. या तरतुदीमुळे जम्मू व काश्मीर यांचा दर्जा अन्य राज्यांप्रमाणेच होणार आहे. केंद्र सरकारने संसदेत जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनाचा प्रस्ताव मांडला. आतापर्यंत लडाख जम्मू-काश्मीरचा हिस्सा होता. प्रस्तावानुसार जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याची तिथल्या जनतेची बर्‍याच काळापासून मागणी होती असे अमित शाह म्हणाले.
पीडीपीच्या खासदाराने फाडला कुर्ता
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी राज्यसभेत जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याचा प्रस्ताव मांडताच पीडीपीचे खासदार एमएम फय्याज आणि नाझीर अहमद लावे यांनी संसदेत गदारोळ सुरु केला. दोघांनी संविधानाच्या प्रती फाडण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पीडीपीच्या दोन्ही खासदारांना सभागृहाबाहेर जाण्यास सांगण्यात आले. प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी म्हणून एमएम फय्याज यांनी संसदेच्या परिसरात आपला कुर्ता फाडून घेतला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत काश्मीरच्या विषयावर निवेदन करताना जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याची शिफारस मांडली. अमित शाह यांनी ही शिफारस मांडताच संसदेत मोठया प्रमाणावर गदारोळ झाला.
भारताचा शेअर बाजार गडगडला
मुंबई । जम्मू-काश्मीर आणि दिल्लीतील वेगवान घडामोडींमुळे शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. काश्मीरमधील हालचालींमुळे शेअर बाजार ६५० अंशांनी घसरला. मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सकाळी पावणेदहा वाजेपर्यंत ५५७ अंशांनी गडगडला होता. यामुळे निर्देशांक ३६, ५६२.२१ अंशांवर खाली आला.
काश्मीरमधील घडामोडींच्या सावटाखालीच सकाळी शेअर बाजार उघडला. शेअर बाजार २७६ अंशांच्या घसरणीतच सुरू झाला. ही घसरण सुरूच होती. यामुळे आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी शेअर बाजाराला मोठा फटका बसला. गेल्या आठवड्यातही शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली होती. वाहन उद्योगातील मंदी आणि अमेरिका – चीनमधील व्यापार युद्धाचा विपरित परिणाम शेअर बाजारावर दिसून आला. त्यातच काश्मीर मुद्द्यावरून शेअर बाजार पुन्हा घसरला. मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी यांचे शेअरर्स नफ्यात होते. निफ्टीही आयटी कंपन्यांचे शेअर्स नफ्यात दिसून आले.
पाकिस्तानाचाही शेअर बाजार कोसळला
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी कलम 370 हटवण्याची शिफारस केली आणि राष्ट्रपतींनी लागलीच त्याला मंजुरी दिली. त्यानंतर पाकिस्तानच्या शेअर बाजारात एकच खळबळ माजली. पाकिस्तानचा शेअर बाजारचा बेंचमार्क इंडेक्स KSE100 हा 600 अंकांनी कोसळला. त्यानंतर काश्मीरचा शेअर बाजार 687.45 अंकांनी कोसळून 30,978.96 स्तरावर खाली आला. जो दिवसभरातील नीचांक होता. पाकिस्तानचा शेअर बाजार गेल्या दोन वर्षांत जगातील सर्वात खराब कामगिरी करणारा शेअर बाजार म्हणून समोर आला आहे. गुंतवणूकदारांचे जवळपास 6,88,000 कोटी रुपये पाकिस्तान शेअर बाजारात बुडाले आहेत. पंतप्रधान इम्रान खान सत्तेवर आल्यानंतर जवळपास वर्षभरातच जनतेच्या रागाचा पाकिस्तानला सामना करावा लागला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पाकिस्तानमध्ये आर्थिक संकटही वाढत आहे.
सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी अजित डोवल काश्मीरात
कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल हे त्या ठिकाणच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी जम्मू-काश्मीरला रवाना झाले. जम्मू-काश्मीरला पोहोचल्यानंतर ते स्वतः या ठिकाणच्या परिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत. ते पोहोचण्याआधी दहा हजार सुरक्षा जवानांना तैनात करण्यात आले.
जम्मू-काश्मिरात कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी अजित डोवल यांनी स्वतःहून त्या ठिकाणी जाण्याचा निर्णय घेतला. कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी त्यांनी लष्कराला सतर्क राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्या ठिकाणची परिस्थिती पाहून ते त्या ठिकाणी थांबू शकतात. अजित डोवल हे जुलै महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात जम्मू-काश्मीरला गेले होते.
२० जुलै रोजी ते श्रीनगरला पोहोचल्यानंतर त्यांनी सुरक्षेसंदर्भात वरिष्ठ अधिकार्‍यांसोबत बैठक घेतली होती. या बैठकीला राज्यपाल यांचे सल्लागार के. विजय कुमार, मुख्य सचिव बीव्हीआर सुब्रमण्यन, पोलीस महासंचालक दिलबाग सिंह, पोलीस अधीक्षक यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अजित डोवल दिल्लीत पोहोचताच जम्मू-काश्मीरला अतिरिक्त १० हजार जवान पाठवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. जम्मू-काश्मीरमधील कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली होती.
अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, चीन आणि फ्रान्सला कळवला निर्णय
नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने राज्यसभेत जेव्हा जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारा कलम ३७० हटवण्याचा प्रस्ताव मांडला. तेव्हाच परराष्ट्र मंत्रालयाकडून अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, चीन आणि फ्रान्सच्या राजदूतांना कलम ३७० हटविण्याच्या निर्णयासंदर्भात माहिती दिली. या पाचही देशांचा कोणी गैरसमज करु नये यासाठी संसदेकडून कोणती प्रक्रिया अवलंबण्यात आली त्याचीही माहिती देण्यात आली. कारण या मुद्यावर पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय समुदायाची दिशाभूल करण्याची दाट शक्यता होती. भारताच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानमध्ये खळबळ माजली. आता काश्मिरींवर पहिल्यापेक्षा अधिक कडक पहारा लावण्यात आला आहे. आम्ही यासंबंधी संयुक्त राष्ट्राला सांगितले आहे. इस्लामिक देशांनाही आम्ही याची माहिती दिली असल्याचे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले.
मुंबईत चोख पोलीस बंदोबस्त
मुंबई । काश्मीरमधील बहुचर्चित ३७० कलम हटविण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाचे पडसाद देशभरात उमटण्याची शक्यता गुप्तचर यंत्रणांनी वर्तविली आहे. त्या पाश्वर्र्भूमीवर मुंबईसह संपूर्ण राज्यात दक्षता बाळगण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. महत्वाच्या ठिकाणाची सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्यात आली असून पोलिसांना सतर्कता बाळगण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयाचे देशभरातून स्वागत होत असले तरी काही पक्ष, संघटनांनी त्याला विरोध दर्शविला आहे. काही जणांकडून त्या विरोधात निदर्शने, आंदोलन करण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यापाश्वर्र्भूमीवर आगामी बकरी ईद, गणपती, दही हंडी आदी सणासुदीच्या काळात सार्वजनिक शांततेमध्ये कसलाही भंग होवू नये, कायदा व सुव्यवस्था कायम रहावी, यासाठी विशेष दक्षता बाळगण्याच्या सूचना पोलीस महासंचालक सुबोध जायसवाल यांनी अधिकार्‍यांना दिल्या आहेत. त्यानुसार महत्वाची ठिकाणे, पर्यटन स्थळे, रेल्वे स्थानक परिसरात सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे. सार्वजनिक गर्दीच्या ठिकाणी गस्त घालण्यात येत आहे.
