सुप्रीम कोर्टाने शनिवारी ऐतिहासिक निकाल देताना अखेर अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राममंदिर उभारण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. राममंदिराच्या निर्मितीसाठी तीन महिन्यांत ट्रस्ट स्थापन करण्याची सूचना केंद्र सरकारला करतानाच अयोध्येतील मोक्याच्या ठिकाणी नवीन मशीद उभारण्यासाठी सुन्नी वक्फ बोर्डाला पर्यायी ५ एकर जागा देण्याचे निर्देशही शनिवारी सुप्रीम कोर्टाने दिले. त्यामुळे सुमारे सात दशके सुरू असलेला अयोध्येतील राममंदिर-बाबरी मशिदेचा वाद आता कायमचा संपुष्टात आला आहे. सरन्यायाधीश गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. अशोक भूषण, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. एस. ए. नझीर यांच्या घटनात्मक खंडपीठाने १,०४५ पानांचा हा ऐतिहासिक निकाल एकमताने दिला आहे. मात्र हा निकाल समाधानकारक नसला तरी आम्ही त्याचा सन्मान राखतो, असे खटल्यातील एक पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्डाने म्हटले आहे. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सरसंघचालक मोहन भागवत, सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि सर्वच राजकीय पक्षांनी शांतता पाळण्याचे आवाहन देशातील जनतेला केले आहे. सुरक्षेचा उपाय म्हणून देशभरात कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून मुंबईसह देशातील संवेदनशील भागांमध्ये जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे.
देशातील सामाजिक सलोख्याला धोका निर्माण करणार्‍या सात दशके जुन्या वादाची यशस्वी सांगता करताना घटनापीठाने ५-० असे एकमताने निर्णय दिला. २.७७ एकर वादग्रस्त जागा, ज्यावर बाबरी मशिदीचा ढाचा उभा होता ती राममंदिर बांधण्यासाठी, येत्या तीन महिन्यात ट्रस्ट स्थापन करून तिच्या ताब्यात देण्यात यावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
उद्ध्वस्त करण्यात आलेल्या वास्तूच्या ठिकाणी श्रीराम यांचा जन्म झाला होता ही हिंदूंची भावना वादातीत आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या इतिहासातील दुसर्‍या सर्वात प्रदीर्घ ४० दिवसांच्या मॅरेथॉन सुनावणीनंतर पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाचे प्रमुख सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी निकालाचे वाचन केले. रंजन गोगोई येत्या १७ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत.
देशाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाच्या आणि सर्वाधिक प्रतिक्षेचा हा निकाल तब्बल १,०४५ पानांचा आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जागी १६ व्या शतका बाबरी मशीद बांधण्यात आली होती. या मशिदीचा ढाचा हिंदू कारसेवकांनी ६ डिसेंबर १९९२ रोजी उद्ध्वस्त केला. त्यामुळे देशभर दंगली उसळल्या होत्या. खंडपीठाने वादग्रस्त २.७७ एकर जमिनीचे अधिकार रामलल्ला यांना सोपवले असून तेही या खटल्यातील तीन पक्षकारांपैकी एक आहेत. शनिवारी रामजन्मभूमीबाबत निकाल येणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर देशभर संवेदनशील भागात सुरक्षा व्यवस्था चोख करण्यात आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह अनेक नेत्यांनी कोर्टाच्या निकालाचे स्वागत करून हा निर्णयाचा स्वीकार करावा, देशात शांतता, एकता आणि सौहार्द कायम ठेवावे, असे आवाहन केले आहे. निकाला हा कोणाचा जय अथवा पराजय म्हणून मानला जाऊ नये, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
रामलल्ला मूर्तीचे वकील सी. एस. वैद्यनाथन यांनी सांगितले की, हा निकाल समतोल असून तो देशातील जनतेचा विजय आहे. मात्र या खटल्याचे अजून एक पक्षकार सुन्नी वफ्क बोर्डाने, निकाल समाधानकारक नसून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याबाबत विचार केला जाईल, असे म्हटले आहे. या निकालाने आमचे समाधान झाले नाही. तो विसंगत आहे, असे बोर्डाचे वकील झफरयाब जिलानी यांनी पत्रकारांना सांगितले. तर निर्मोही आखाडाने, निकालाबाबत आमचा कोणताही आक्षेप नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
वादग्रस्त जागी भगवान राम यांचा जन्म झाला होता, असे हिंदू मानतात. काही मुस्लिमांचेही तेच मत आहे. त्या जागी सीता रसोई, राम चबुतरा आणि भंडार गृहाचे पुरावे सापडले आहेत, असेही सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले आहे.
<सुप्रीम कोर्टाच्या इतिहासातील दुसर्‍या सर्वात
प्रदीर्घ ४० दिवसांची मॅरेथॉन सुनावणी.
<तब्बल १,०४५ पानांचा निकाल.
<खंडपीठाच्या न्यायमूर्तींकडून एकमताने निर्णय.
दृष्टीक्षेपात निकाल
मंदिर बांधण्यासाठी केंद्र सरकारने तीन महिन्यांत विश्वस्त मंडळाची स्थापना करावी
मशिदीची जागा सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या स्वाधीन करावी
वादग्रस्त जागा तीन भागांत विभागण्याचा अलाहाबाद हायकोर्टाचा २०१० साली दिलेला निर्णय चुकीचा
निर्मोही आखाडाची याचिका योग्य असली तरी केवळ तेच रामलल्लाचे पूजक नाहीत. मात्र विश्वस्त मंडळात निर्मोही आखाड्याला योग्य प्रतिनिधीत्व द्यावे
सुन्नी बोर्डाचा बाबरी मशिदीवरील दावा फेटाळण्यात आला
विश्वस्त मंडळ स्थापन करण्याच्या निर्णयामुळे विश्व हिंदू परिषदेचा पाठिंबा असलेल्या राम जन्मस्थान न्यास मंदिर बांधणीच्या कार्यवाहीपासून लांब
पुरातत्व विभागाच्या पुराव्यातून बाबरी मशीद मोकळ्या जागेवर बांधलेली नाही. मात्र मंदिर पाडून मशीद बांधल्याचेही सिद्ध होत नाही.
सरकारने मशीद बांधून द्यावी पी. बी. सावंत, माजी न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालय
अयोध्येतील रामजन्मभूमी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाकडे देशातील सर्व समाजाने विराट दृष्टीकोनातून पाहिले पाहिजे. कारण हा निर्णय दोन धार्मिक समाजांमध्ये सलोखा आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुसरे म्हणजे आमच्या घटनेमध्ये जे धर्मनिरपेक्ष तत्त्व सांगितले आहे, त्या तत्त्वाची वृध्दी या निर्णयामुळे होते. कारण कोर्टाच्या निर्णयानुसार मुस्लीम समाजाला ५ एकर जमीन देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. परंतु आपल्याला हे लक्षात घेतले पाहिजे, की सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे तेथील मशीद पाडण्यात आली होती.
त्यामुळे फक्त मुस्लीम समाजाला जमीन देऊन चालणार नाही. त्यामुळे त्यांना भरपाई म्हणून सरकारने आपल्या खर्चाने मशीद बांधून दिली पाहिजे, त्याचबरोबर मुस्लीम समाजाला ती मशीद कशाप्रकारे हवी आहे, हे लक्षात घेऊन त्यांनी ती बांधावी. हे जर तसे झाले. तरच आपण धर्मनिरपेक्षतेचे पालन करतो, हे सिद्ध होईल. त्यामुळे सर्वांसमोर या निर्णयाचा एक चांगला संदेश दिला जाईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे, कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार प्रार्थना कुठे करावी, याकरिता जमिनीचा संबंध येत नाही. त्यामुळे आता हिंदू धर्मियांनी या भूमिकेकडे या वेगळ्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे. इथे रामाचा जन्म झाला म्हणून त्यांना ही भूमी दिली गेली आहे. परंतु समाजाला प्रार्थना करण्याकरिता कुठेही जमीन चालेल.
सुप्रीम कोर्टाने अयोध्याप्रकरणी आपला निर्णय दिला आहे. या निकालाकडे ‘जय किंवा पराजय’ म्हणून पाहिले जाऊ नये. रामभक्ती असो की रहिमभक्ती, यावेळी आपण सर्वांनी भारतभक्तीच्या भावनेला सशक्त करायचे आहे. आणि शांतता पाळा. -नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान.
अयोध्या मुद्यावर सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे. सर्व राजकीय पक्ष, समुदाय आणि नागरिकांना या निकालाचा मान राखून आपली भाईचाराची संस्कृती कायम ठेवायला हवी. सर्वांनी सौहार्द आणि परस्पर बांधिलकी कायम ठेवायला हवी. -प्रियांका गांधी, सरचिटणीस, काँग्रेस.
आम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचे स्वागत करतो. गेल्या अनेक दशकांपासून हा खटला सुरू होता आणि तो योग्य निर्णयाप्रत पोहचला आहे. त्याकडे कोणीही जय किंवा पराजय म्हणून पाहू नये. समाजात शांतता आणि सलोखा रहावा म्हणून सर्वांनी प्रयत्न करायला हवेत. -मोहन भागवत, सरसंघचालक, रा. स्व. संघ.
हा निर्णय ऐकायला आज बाळासाहेब असायला हवे होते. त्यांना खूप आनंद झाला असता. अयोध्येतील आपल्या राम मंदिरासाठी कारसेवकांनी जे बलिदान केले, त्यांचे आज सार्थक झाले. सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला, त्याबद्दल त्यांचे मनापासून अभिनंदन आणि आभार.-राज ठाकरे, अध्यक्ष, मनसे.
