देशातील गरिबांना वर्षाला ७२ हजार, सहा महिन्यांत २२ लाख नोकर्‍या, शेतकर्‍यांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प अशा घोषणांचा भडीमार असलेला जाहीरनामा मंगळवारी काँग्रेसने प्रकाशित केला. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ‘गरिबीवर वार, सत्तर हजार’ अशी घोषणा करत हा जाहीरनामा देशातील जनतेपुढे मांडला. या जाहीरनाम्यात कोणतीही खोटी घोषणा नाही, असे सांगत राहुल गांधी यांनी सत्तेत आल्यास गरिबांसाठी काम करणार असल्याचे आश्वासन दिले. मात्र जाहीरनाम्यात देशद्रोहाचे कलम नष्ट करणे, घुसखोरी क्षेत्रात लष्कर विशेषाधिकार कायद्यात बदल करणे, अशा घोषणा असल्यामुळे हा जाहीरनामा काँग्रेसविरोधकांच्या टीकेचे लक्ष्य ठरला आहे.
येथे पत्रकार परिषदेत काँग्रेसने २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी आपला जाहीरनामा प्रकाशित केला. यावेळी राहुल गांधी यांच्यासोबत युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम उपस्थित होते. ‘हम निभाऐंगे’ असे शीर्षक असलेला हा जाहीरनामा न्याय आणि रोजगार या संकल्पनेवर आधारित असल्याचे राहुल गांधी यांनी सांगितले.
काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यात न्याय, रोजगार, आरोग्य, शिक्षण आणि शेतकरी या संकल्पनांवर भर देण्यात आला आहे. मात्र राजीनाम्याची मध्यवर्ती संकल्पना ही न्यायच असल्याचे राहुल गांधी यांनी सांगितले. जाहिरनाम्यातील वचने आम्ही पूर्ण करणार, यात ‘मन की बात’ नसून जनतेच्या ‘मन की बात’ असल्याचे सांगत राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची खिल्लीही उठवली.
‘राजद्रोहाचे कलम रद्द करणार’
केंद्रात सत्तेत आल्यास राजद्रोहाचा गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंड संहितेतील कलम १२४ अ रद्द करण्यात येईल, असे राहुल गांधी यांनी सांगितले.
लष्कर विशेषाधिकार कायद्यात बदल
जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतात कार्यरत असलेल्या लष्कराला विशेषाधिकार कायदाअंतर्गत काही अधिकार आहेत. या कायद्याला ‘एएफएसपीए’ कायदा असे म्हटले जाते. घुसखोरीविरोधात या कायद्यांतर्गत लष्कराला विशेषाधिकार मिळतात. मात्र या कायद्यामुळे स्थानिक नागरिकांच्या मानवाधिकारांचे हनन होते, अशी बोंब आहे. त्यामुळे या कायद्यात बदल करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने आपल्या जाहिरनाम्यात दिले.
दरवर्षी ७२ हजार
आपण दरवर्षी लोकांच्या खात्यात किती रुपये जमा करू शकतो, असा प्रश्न मी जाहिरनामा समितीला विचारला. तेव्हा त्यांनी 72 हजार रुपये असा आकडा सांगितला. त्यामुळे आम्ही दरवर्षी गरीब कुटुंबांच्या खात्यात 72 हजार रुपये जमा करू, असं राहुल गांधी म्हणाले. गरिबी पर वार, 72 हजार अशी घोषणा देत या न्याय योजनेचा फायदा 20 टक्केे लोकांना होईल, असा दावा त्यांनी केला. वर्षाला 72 हजार रुपयांप्रमाणे 5 वर्षात लोकांच्या खात्यात 3 लाख 60 हजार रुपये जमा होतील. त्यामुळे पहिल्यांदाच लोकांच्या खिशात थेट पैसा जमा होईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
हा तर देश तोडण्याचा अजेंडा-अरुण जेटली
नवी दिल्ली8काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर भारतीय जनता पक्षाने जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेसचा देश तोडण्याचा अजेंडा या जाहीरनाम्यातून उघड होत असल्याचे केेंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे. या जाहीरनाम्यातील काही मुद्दे हे धोकादायक आहेत. काश्मीरमध्ये नेहरू-गांधी कुटुंबियांनी केलेल्या चुका, काँग्रेस भविष्यातही करू धजावत असल्याचे जेटली म्हणाले. ज्या लोकांनी काँग्रेसचा जाहीरनामा तयार केला त्यांची विश्वासार्हता काय, असा सवाल करत जेटली म्हणाले की, जाहीरनामा तयार करण्यासाठी, काँग्रेसने जाहीरनामा समिती नेमली असली तरी त्यातील काही मुद्दे, विशेषत: जम्मू-काश्मीरबाबतचे, काँग्रेस अध्यक्षांचे मित्र तुकडे-तुकडे गँगने तयार केल्याचे दिसून येते. काँग्रेस पक्ष हा नक्षलवादी, जिहादींच्या प्रभावाखाली आहे. त्यामुळे देशद्रोहाचा कायदा रद्द करू इच्छिणार्‍या काँग्रेस पक्षाला एकही मत मिळू नये. काँग्रेस पाच राज्यांत जिथे सत्तेत आहेत तेथे शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ केलेलेे नाही, असेही जेटली म्हणाले.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील महत्त्वाचे मुद्दे
देशातील २० टक्के गरिबांच्या खात्यात वर्षाला ७२००० रुपये जमा करणार.
नोटबंदीमुळे खिळखिळ्या झालेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणार.
जीएसटीत बदल करून ही करप्राणाली सुटसुटीत आणि सोपी करणार.
सत्तेत आल्यास सहा महिन्यांमध्ये २२ लाख नोकर्‍या.
जीडीपीचा ६ टक्के पैसा शिक्षणक्षेत्रावर खर्च करणार.
शेतकर्‍यांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प जाहीर करणार.
शेतकर्‍यांना कर्ज फेडता न आल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा होणार नाही.
गरिबातील गरीब व्यक्तीला उत्तम आरोग्य सेवा.
मनरेगा योजना कार्यान्वित करून १०० दिवसांऐवजी १५० दिवस रोजगार देण्याची हमी देणार.
१० लाख युवकांना ग्रामपंचायत क्षेत्रात रोजगार देणार.
देशातील युवकांना ३ वर्षांपर्यंत व्यवसाय सुरू करण्यासाठी परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसेल.
देशद्रोहाचा कायदा रद्द करणार
लष्कर विशेषाधिकार कायद्यात बदल करणार.
