पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी केंद्र सरकारविरोधात रणशिंग फुंकले आहे. केंद्राने लागू केलेल्या कृषी कायदाला विधानसभेत त्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. दरम्यान, हा कायदा रद्द होत नाही तोवर आपण लढत राहणार, असे त्यांनी यावेळी म्हटले आहे. अमरिंदर सिंह म्हणाले की, ऑपरेशन ब्लू स्टारच्या वेळी मी सत्ता सोडण्याचे ठरवले होते. मी राजीनामा देण्यास घाबरत नाही. मी राजीनामापत्र माझ्या खिशात घेऊन फिरतो. मला माझे सरकार कोसळण्याची भीती वाटत नाही. पण मी शेतकऱ्यांना अडचणीत येताना पाहू शकत नाही. शेतकऱ्यांना उध्वस्त होऊ देणार नाही. मी न्यायासाठी लढा देईन, असा विधानसभेत ते म्हणाले.
I had chosen to quit at the time of Operation Blue Star. I am not afraid of resigning. I carry resignation letter in my pocket. I'm not afraid of my govt being dismissed. But I will not let farmers suffer or be ruined. I will fight for justice: Punjab CM Captain Amarinder Singh https://t.co/1l9mlvu5ko pic.twitter.com/5FgV4DWBDT
— ANI (@ANI) October 20, 2020
केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांना पंजाब, हरयाणासह देशाच्या काही भागांमध्ये विरोध कायम आहे. पंजाब, हरयाणात शेतकऱ्यांची आंदोलन सुरूच असून, पंजाबमधील काँग्रेस सरकारने तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात आज, मंगळवारी विधानसभेत प्रस्ताव मांडला. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी हा प्रस्ताव मांडला असून कृषी कायद्यावरून मोदी सरकारवर टीका केली. केंद्राच्या कायद्यांविरोधात विधानसभेत प्रस्ताव मांडणार पंजाब पहिलं राज्य ठरलं आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी यासंदर्भात सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर पंजाबमधील काँग्रेस सरकारने हा प्रस्ताव मांडला आहे.
Draft resolution states that Farm laws are against constitution (Entry 14 List-II), which mentions agriculture as a state subject & these legislations are a direct attack to encroach upon functions & powers of states,as enshrined in constitution: Punjab CM Captain Amarinder Singh https://t.co/atuye5goBo pic.twitter.com/3hjKUm8pdY
— ANI (@ANI) October 20, 2020
प्रस्ताव मांडताना मुख्यमंत्री म्हणाले की,
तिन्ही कृषी कायद्यांबरोबरच विद्युत कायद्यात जे बदल करण्यात आले आहेत, ते सुद्धा शेतकरी व मजुरांच्या विरोधात आहेत. यामुळे फक्त पंजाबच नाही, तर हरयाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशवरही परिणाम होणार आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलने थांबवावीत आणि कामावर परतावे. केंद्राच्या कायद्यांविरोधात आपण कायदेशीर लढाई लढू. राज्याने मांडलेल्या मुसद्याच्या ठरावामध्येच हे म्हटले आहे की, हे शेतकरी कायदे घटनाविरोधी आहेत. कृषी हा राज्याच्या अखत्यारितील विषय आहे आणि हे कायदे राज्याच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणारा थेट हल्लाच आहे, अशी टीका अमरिंदर सिंह यांनी यावेळी केली.
हेही वाचा –
खुशखबर! ही कंपनी देतेय स्वस्त गृहकर्जासोबत ८ लाख रुपयांपर्यतचं गिफ्ट व्हाउचर
