केंद्र सरकारने पाकिस्तानला आणखी एक धक्का दिला आहे. उद्या, १९ एप्रिलपासून नियंत्रण रेषेवर सुरु असलेला भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील व्यापार पूर्णपणे बंद करण्याचे आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिले आहेत. जम्मू काश्मीरच्या एलओसीवर व्यापारी मार्गातून पाकिस्तान गैरवापर करत असल्याचं अहवाल आल्यानंतर केंद्राने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या व्यापाराच्या माध्यमातून पाकिस्तान अवैधरीत्या बनावट नोटा, हत्यारं, अमली पदार्थ भारतात पाठवत होतं. गुप्तचर यंत्रणेकडून अशाप्रकारचा अहवाल केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाला प्राप्त झाला. त्यानंतर हा आदेश भारत सरकारकडून घेण्यात आला आहे.
Ministry of Home Affairs: During ongoing probe of certain cases by NIA, it has been brought out that significant number of trading concerns engaged in LoC trade are operated by persons closely associated with banned terror organisations involved in fueling terrorism/separatism https://t.co/Q4EuzAgOjq
— ANI (@ANI) April 18, 2019
भारत-पाकमध्ये तणाव कायम
भारत – पाकिस्तान यांच्यात तणाव असला तरी त्याचा दोन देशांतील व्यापारावर अजिबात परिणाम झाला नव्हता. भारतातून रोज ३४ ट्रक पाकिस्तानला जात असतं तर पाकमधून १४ ट्रक भारतात येतात. भारत व पाकिस्तान यांच्यात पूंछ भागातील चाकण-दा-बाग येथून हा व्यापार चालतो. सामानांचे ट्रक नियंत्रण रेषा ओलांडून एकमेकांच्या देशात ये-जा करत असतात. दोन्ही देशांत तणाव निर्माण झाला तरीही हा व्यापार सुरूच राहतो. पाकिस्तानसोबत असलेला व्यापार बंद केल्यास त्याचा परिणाम त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल. त्यामुळे पाकिस्तानचा बदला घेण्याचा हाही उत्तम मार्ग ठरू शकतो. आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या भाषेत सांगायचे तर, आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या पाकिस्तानला आपल्या सर्व अटी दूर सारून चर्चेला बसवण्यास भाग पाडणे आणि पाकिस्तानची वाटाघाटींची शक्ती काढून घेणे ही भारताच्या चाणक्यांची नीती असावी. पाकिस्तानमध्ये विशेष विदेशी गुंतवणूक येत नाही. पाकिस्तानातील अशी गुंतवणूक केवळ २५००-३००० दशलक्ष डॉलरच्या आसपास आहे. खुद्द पाकिस्तानचे उद्योजक अंतर्गत अव्यवस्थेमुळे बांगलादेशात गुंतवणूक करणे अधिक पसंत करतात. त्यामुळे भारताने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
MHA: So it's decided to suspend LoC trade at Salamabad & Chakkan-da-Bagh in J&K. Meanwhile, stricter regulatory&enforcement mechanism is being worked out & will be put in place in consultation with various agencies. The issue of reopening of LoC trade will be revisited thereafter https://t.co/kl9KSI3Uno
— ANI (@ANI) April 18, 2019
