पत्नी आणि मुलांना सांभाळण्याची जबाबदारी ही पतीचीच असेल आणि यामधून त्याला आपलं अंग काढून घेता येणार नाही, असा निर्णय मंगळवारी दिल्ली न्यायालयानं दिला आहे. घरगुती हिंसेसंबंधी चालू असणाऱ्या एका खटल्यावर दिल्ली न्यायालयानं हा निर्णय दिला आहे. पत्नीला १५ हजार रुपये भत्ता महिन्याला देण्याचा आदेश देण्यात आला होता. यावर पतीनं सत्र न्यायालयात अर्ज देऊन दंडाधिकारी यांना हा निर्णय रद्द करण्याची विनंती केली होती.
काय आहे प्रकरण?
आपला परिवार सांभाळण्याच्या जबाबदारीतून असं अंग काढून घेऊ शकत नाही असं नमूद करत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार यांनी भत्त्यासंदर्भातील अर्ज फेटाळून लावला. दंडाधिकारी न्यायालयानं सर्व बाजूंचा विचार करून पत्नीला दरमहा १० हजार रुपये आणि मुलाला पाच हजार रुपये देण्याचा आदेश २०१६ मध्ये या व्यक्तीला देण्यात आला होता. याच निर्णयाविरोधात पतीनं सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. आपण स्वतः भाड्याच्या घरात राहात असून आपल्याला ही रक्कम देणं शक्य होत नसल्याचं त्यानं या अर्जात म्हटलं होतं. तर आपल्या पतीकडे बरीच संपत्ती असून दरमहिना त्याची कमाई ४५ हजार असल्याचं पत्नीनं सांगितलं होतं. तर, यावेळी आपण महिन्याला ४० हजार कमवत असल्याचं पतीनं न्यायालयात मान्य केलं आहे. या सगळ्या बाजूंचा विचार करून पत्नी बेरोजगार आहे आणि मूल तिच्याबरोबर राहात आहे, असं असताना जर पतीनं पैसे दिले नाहीत, तर ते दोघं कसं जगतील? असा सवाल करत हा निर्णय दिल्ली न्यायालयानं घेतला.
