कलम ३७० रद्द करुन जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचे देशवासियांनी स्वागत केले. त्यातच आज केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशात कार्यरत सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या प्रस्तावाला आज मंजुरी दिली.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेश आणि लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारी कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार भत्ते देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आल्याची माहिती दिली. त्यानुसार ३१ ऑक्टोबर २०१९ पासून येथील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना सर्व भत्त्यांचा लाभ मिळेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान ५ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेत जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करत जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णय घेतला.
