महाराष्ट्र, केरळ नंतर आता झारखंडमध्येही सीबीआयला राज्य सराकारच्या परवानगी शिवाय तपास करता येणार नाही आहे. सीबीआयला राज्यात तपास करायचा असेल तर राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, असा निर्णय झारखंड राज्य सरकारने घेतला आहे. असा निर्णय घेणारे झारखंड देशातील ८ वे राज्य ठरले आहे. झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्त्वात झारखंड मुक्ति मोर्चाचे सरकार आहे. विशेष म्हणजे झारखंड मुक्ती मोर्चासोबत काँग्रेसची युती आहे.
झारखंड राज्याच्या आधी बंगाल, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, केरळ राज्यांनी सीबीआयला परवानगीशिवाय तपास करता येणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे. या राज्यांनी केंद्रातील भाजप सरकार राजकीय विरोधकांना त्रास देण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेचा गैरवापर करीत आहे, असा आरोप केला आहे. बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी २०१८ मध्ये सीबीआयला राज्यात राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय तपास करता येणार नाही, असा निर्णय घेतला.
बंगालच्या धर्तीवर चंद्रबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वात आंध्र प्रदेशच्या तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकारने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये असाच निर्णय घेतला. एनडीएमधून माघार घेतल्यानंतर चंद्रबाबू नायडू यांनी केंद्र सरकार आपल्या फायद्यासाठी तपास यंत्रणांचा वापर करत असल्याचा आरोप केला. तथापि, जगन मोहन रेड्डी सत्तेत आल्यानंतर आंध्र प्रदेशने हा निर्णय मागे घेतला. महाराष्ट्र राज्याने देखील एका अद्यादेशाद्वारे सीबीआयला राज्यात तपास करण्याची परवानगी काढून घेतली आहे. त्यामुळे सीबीआयला आता राज्यात येऊन तपास करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
हेही वाचा – ट्रम्प यांच्याकडून खोट्या आरोपांचा भडिमार; वाहिन्यांनी मध्येच लाईव्ह कव्हरेज थांबवलं
