जम्मू – काश्मीरमध्ये सुरू असलेला राजकीय पेचप्रसंग अद्याप सुरूच आहे. राज्यात राज्यपाल राजवट लागू केल्यानंतर देखील जम्मू- काश्मीरमधील राजकीय वातावरण आणि तणाव शांत झालेला नाही. त्याच पार्श्नभूमीवर संध्याकाळी राजधानी श्रीनगर येथे जम्मू -काश्मीरमधील राजकीय परिस्थितीसंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठीकीला सर्वपक्षीयांना आमंत्रित करण्यात आले होते. यावेळी राज्यातील परिस्थितीवर चर्चा होऊन आढावा घेतला जाणार होता. पण, राज्यपाल एन. एन. व्होरा यांनी बैठक रद्द केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. पण, पूर्वनियोजित बैठक का रद्द झाली याचे कोणतेही कारण अद्याप कळू शकलेले नाही. भाजपने पीडीपीसोबत युती तोडल्यानंतर मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर सत्ता स्थापनेसाठी कोणत्याही पक्षाने दावा केला नाही. परिणामी राज्यामध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर राज्यातील परिस्थितीसंदर्भात सर्वपक्षीय बैठकीत राज्यपाल एन. एन. व्होरा आढावा घेणार होते. पण, आत्ता राज्यपालांची बैठक रद्द करण्यात आली आहे. जम्मू – काश्मीरच्या विधानसभेचा कार्यकाळ हा २०२१ मध्ये संपणार आहे. पण, केवळ ३ वर्षामध्ये भाजपने पीडीपीची साथ सोडल्याने पुढील काळात राज्याचा गाढा कोणते सरकार हाकणार याबद्दल आता प्रश्नच आहे.
का सोडली भाजपने सत्ता!
राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीन- तेरा उडाले आहेत, दहशतवाद देखील वाढला असून मुख्यमंत्री म्हणून मेहबुबा मुफ्ती अपयशी ठरल्याची टीका करत भाजपने पीडीपीला दिलेला पाठिंबा काढला. भाजपने पाठिंबा काढताच राज्यपालांनी इतर पक्षांना सत्ता स्थापनेसाठी विचारणा केली. पण, सत्ता स्थापन करण्यास सर्वच पक्षांनी नकार दिला. त्यानंतर राज्यपाल व्होरा यांनी राष्ट्रपतींना पत्र पाठवून जम्मू – काश्मीरमधील राजकीय परिस्थितीचा अहवाल पाठवला. राज्यपालांच्या अहवालानंतर राज्यामध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्याचा निर्णय राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दिला.
