बंगळूरू येथील अजीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीच्या सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट (सीएसई) ने मंगळवारी ‘भारतातील रोजगाराची स्थिती 2019’ या नावाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात हे नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार 2016 ते 2018 या दोन वर्षांच्या काळातच लोेक बेरोजगार झाल्याचे हा अहवाल सांगतो. नोटबंदीच्या काळात म्हणजेच सप्टेंबर ते डिसेंबर दरम्यान असंघटित क्षेत्रातील रोजगार अचानक कमी व्हायला सुरूवात झाल्याचे हा अहवाल सांगतो. या काळात इतर नोकऱ्या किंवा रोजगार वाढले असले, तरी 50 लाख लोकांना मात्र आपला रोजगार गमवावा लागला.
अर्थात अहवालात दिलेल्या आकडेवारीनुसार नोटबंदी आणि लोकांचे रोजगार जाणे, याचा परस्परसंबंध पुरेसा स्पष्ट होऊ शकलेला नाही. मात्र नोकऱ्या जाण्याचा कालावधी हा नोटबंदीचाच असल्याचे अहवाल सांगतो.
ज्या 50 लाख पुुरुषांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या ते शहरी आणि ग्रामीण भागातील असंघटीत आणि कमी शिकलेले असल्याचे हा अहवाल सांगतो. त्यावरून नोटबंदीनंतर असंघटीत क्षेत्रातील मजूर आणि कामगार वर्गाला सर्वाधिक फटका बसल्याचे हा अहवाल सांगतो. सन् 2011 नंतर बेरोजगारीचा दर वाढण्यास सुरूवात झाली. मात्र 2018मध्ये बेरोजगारीचा दर दुपटीने वाढल्याचा निष्कर्षही या अहवालात नमूद केला आहे.
दुसऱ्या बाजूला भारतात बेरोजगारांच्या संख्येत उच्चशिक्षित युवकांचे प्रमाण मोठे आहे. शहरी महिला कामगारांपैकी 10 टक्केच महिला पदवीधर आहेत, तर शहरी पुरुषांमध्ये 13. 5 टक्के पदवीधर आहेत, मात्र त्यांच्या बेरोजगारीचे प्रमाण 60 टक्के आहे. इतकेच नव्हे, तर या बेरोजगारांमध्ये 20 ते 24 वयोगटातील युवकांची संख्या सर्वाधिक असून पुरुषांच्या तुलनेत महिलांच्या रोजगारावर अधिक प्रभाव पडल्याचे हा अहवाल सांगतो.
