सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४६व्या सरन्यायाधिशांची नियुक्ती!

न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. येत्या ३ ऑक्टोबरपासून ते त्यांच्या पदाचा कार्यभार स्वीकारतील. ३ ऑक्टोबरलाच मावळते सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा निवृत्त होत असून त्यांच्या जागी आता रंजन गोगोई ४६वे सरन्यायाधीश म्हणून कामकाज पाहतील.

New Delhi
Chief Justice of India
भारताचे ४६वे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई

सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर थेट पत्रकार परिषद घेऊन टीका करणाऱ्या चार वरीष्ठ न्यायाधिशांपैकी न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. येत्या ३ ऑक्टोबरपासून ते त्यांच्या पदाचा कार्यभार स्वीकारतील. ३ ऑक्टोबरलाच मावळते सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा निवृत्त होत असून त्यांच्या जागी आता रंजन गोगोई ४६वे सरन्यायाधीश म्हणून कामकाज पाहतील. मात्र, रंजन गोगोईंची ही नियुक्ती फक्त १३ महिन्यांसाठीच असणार आहे. कारण १७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी गोगई निवृत्त होणार आहेत. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी गोगोई यांच्या नियुक्तीसंदर्भातील आदेश काढले आहेत.

न्या. रंजन गोगोई यांच्याविषयी थोडक्यात…

  • त्यांचा जन्म १८ नोव्हेंबर १९५४ रोजी झाला
  • १९७८मध्ये त्यांना वकिलीची सनद मिळाली
  • गुवाहाटी उच्च न्यायालयात वकिलीची प्रॅक्टिस केली
  • २८ फेब्रुवारी २००१मध्ये गुवाहाटी उच्च न्यायालयात कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती
  • ९ सप्टेंबर २०१० रोजी पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात बदली
  • १२ फेब्रुवारी २०११रोजी पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती
  • २३ एप्रिल २०१२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती
  • ३ ऑक्टोबर २०१८रोजी घेणार सरन्यायाधीश पदाची सूत्र हाती

कशी झाली नियुक्ती?

नियमानुसार मावळते सरन्यायाधीश पुढच्या सरन्यायाधीश पदासाठी योग्य व्यक्तीच्या नावाची शिफारस करतात. ही शिफारस त्यांना सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधिशाचीच करायची असते. कायदा विभागाला ही शिफारस प्राप्त झाल्यानंतर ती राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवली जाते. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर सरन्यायाधिशांची नियुक्ती होते. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी न्या. रंजन गोगोई यांच्या नावाची शिफारस केल्यानंतर कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी त्यांच्या नावाचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठवला. राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्यानंतर गोगोई यांच्या नियुक्तीचे आदेश काढण्यात आले.

वादाच्या पार्श्वभूमीवर झाली नियुक्ती

रंजन गोगोईंची जरी नियुक्ती झाली असली, तरी त्यांच्या या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या ऐतिहासिक वादाची पार्श्वभूमी आहे. जानेवारी २०१८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील चार ज्येष्ठ न्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, न्या. चेलमेश्वर, न्या. मदन बी. लोकूर आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात बंड पुकारले होते. दीपक मिश्रा मनमानी पद्धतीने कामकाज करत असून न्यायाधिशांना केस देताना न्याय्य पद्धतीचा वापर करत नसल्याचा आरोप या चारही न्यायाधिशांनी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशा प्रकारे ज्येष्ठ न्यायाधिशांनी पत्रकार परिषद घेतली होती.

दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी याआधीच स्पष्टीकरण दिलं आहे. ‘न्या. रंजन गोगोई यांची नियुक्ती नियमानुसारच झाली असून कुणीही त्यांच्या नियुक्तीच्या निर्णयावर आक्षेप घेता कामा नये’, असे आवाहन प्रसाद यांनी केले आहे