मध्य प्रदेश राज्याचे मुख्यमंत्री कमलानाथ यांनी एक मोठा निर्णय घोषीत केला आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाचा आरक्षण कोटा वाढवण्यात येणार आहे. ओबीसी प्रवर्गाला मिळणारे आरक्षण १४ टक्क्यांहून वाढवून २७ टक्के केले जाणार आहे. याचबरोबर सामान्य प्रवर्गातील आर्थिकदृष्या कमकूवत असलेल्या लोकांनाही राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. यामुळे येत्या काळात राज्यातील आरक्षणाची संख्या वाढणार आहे. राज्यातील निवडणूका जवळ आल्यामुळे मुख्यमंत्री लोकांना आरक्षणाचे गाजर दाखवत असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. मात्र काहींनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सागर जिल्ह्यात ‘जय किसन ऋण माफी योजना’ अंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रमाणपत्रेही कार्यक्रमात वापरल्या गेली.
काय म्हणाले कमलनाथ
“समाजातील सर्व वर्गांना पुठे जाण्याची संधी मिळाली पाहिजे. यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. ओबीसी प्रवर्गाला २७ टक्के तर सामान्य वर्गाला १० टक्के आरक्षणाची घोषणा मी केली आहे. आरक्षण ही एक मोठी गोष्ट आहे. भाजप सरकार या बद्दलच बोलत होते मात्र मागील १५ वर्ष सत्तेत राहिल्यानंतर सरकार आरक्षणाची संख्या वाढवू शकली नाही. मात्र आमच्या सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.” – मुख्यमंत्री, कमलनाथ
