आंतरराष्ट्रीय न्याय कोर्टाने कुलभूषण जाधवप्रकरणी भारताच्या बाजूने निकाल दिला आहे. कुलभूषण यांच्या फाशीवरील स्थगिती कायम ठेवताना, त्यांना झालेली अटक आणि त्यांच्या शिक्षेचा पुनर्विचार करण्याचे आदेश कोर्टाने पाकिस्तानला दिले आहेत. तसेच कुलभूषण जाधव यांना कॉन्सुलर असेस् (भारतीय दूतावासाशी संपर्क) देण्यात यावे, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. कुलभूषण जाधव यांना अटक करून पाकिस्तानने १९६३ सालच्या व्हिएन्ना कराराचा भंग केला आहे, असा दावा भारताने आंतरराष्ट्रीय न्याय कोर्टात केला होता. त्यावर सुमारे दीड वर्षांच्या सुनावणीनंतर आंतरराष्ट्रीय न्याय कोर्टाने भारताच्या बाजूने निकाल दिला.
कुलभूषण जाधव यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा भारताचा हक्क पाकिस्तानने हिरावला. तसेच कुलभूषण जाधव यांना कॉन्सुलर असेस् देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पाकिस्तानचे हे कृत्य व्हिएन्ना कराराचा भंग आहे, असे कोर्टाने आपल्या निकाल स्पष्ट केले आहे. कुलभूषण हे भारतीय नागरीक आहेत, यात कोणतीही शंका नाही. तसेच कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीला दिलेली स्थगिती कायम राहिल. कुलभूषण यांना झालेली अटक आणि त्यांना देण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेचा पाकिस्तानने पुनर्विचार करावा, असे आंतरराष्ट्रीय न्याय कोर्टाने सुचवले आहे.
पाकिस्तान जाधव यांना दिलेल्या शिक्षेचा पुनर्विचार करत नाही तोपर्यंत जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात येत असल्याचा निर्णय आंतरराष्ट्रीय न्याय कोर्टाने दिला. तसेच न्यायालयाने जाधव यांना काउन्सिलर अ‍ॅक्सेसही (दूतावासाशी संपर्क) दिला.
मात्र कुलभूषण जाधव यांची सुटका नाही
भारताने आंतरराष्ट्रीय न्याय कोर्टात पाकिस्तानी लष्करी कोर्टाचा निर्णय रद्द करून जाधव यांची सुटका करावी. तसेच त्यांना सुरक्षित भारतात पोहचू द्यावे, अशी मागणी भारताने केली होती. या मागण्या मात्र कोर्टाने मान्य केल्या नाहीत. त्यामुळे कुलभूषण जाधव यांची सुटका होणार नाही. त्यांची सुटका करणे अथवा न करणे हे आता पाकिस्तानच्या हातात आहे.
१५ विरुद्ध १ असा निकाल
आंतरराष्ट्रीय न्याय कोर्टाने भारताच्या बाजूने १५ विरुद्ध १ असा निकाल दिला. द हेगमधील आंतरराष्ट्रीय कोर्टात भारतीय वेळेनुसार बुधवारी संध्याकाळी साडेसहा वाजता सुनावणी सुरू झाली. मुख्य न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद युसुफ यांनी निकालाचे वाचन केले. कुलभूषण जाधवप्रकरणी पाकिस्तानकडून व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन झाले असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.
आजच्या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो. सत्य आणि न्यायाचा विजय झाला आहे. कुलभूषण यांना न्याय मिळणार याची मला खात्री होती. आमचे सरकार भारतीयांची सुरक्षा आणि कल्याणासाठी काम नेहमीच काम करेल.
-नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
भारताचे वकिल हरिश साळवे यांनी कोर्टात अतिशय प्रभावीपणे भारताची बाजू मांडली. त्यामुळेच, याप्रकरणी भारताला विजय मिळाला. त्यामुळे हरिश साळवे यांचे आभार. आंतरराष्ट्रीय न्याय कोर्टाने दिलेल्या निकालामुळे कुलभूषण यांचे कुटुंब नक्कीच आनंदी असेल.
सुषमा स्वराज, माजी परराष्ट्रमंत्री
आंतरराष्ट्रीय न्याय कोर्टाने कुलभूषण जाधव यांना कॉन्सुलर असेस् देण्याचे पाकिस्तानला निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे हा भारताचा मोठा विजय आहे यात शंकाच नाही.
राजनाथ सिंह, संरक्षण मंत्री
आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने खर्‍या अर्थाने न्याय दिला आहे. कायदा आणि प्रक्रियेअंतर्गत कोर्टाने मानवी हक्क अबादीत राखले आहेत.
पी. चिदंबरम्, नेते, काँग्रेस
घटनाक्रम
•३ मार्च २०१६: जाधव यांचे इराणमधून अपहरण.
•२४ मार्च २०१६ : जाधव यांना अटक केल्याचे पाकने भारताला कळवले. जाधव हे भारतीय गुप्तहेर असल्याचा पाकचा दावा.
•१० मार्च २०१७ : पाकिस्तानच्या लष्करी कोर्टाकडून जाधव यांना पाकविरोधी कारवाया केल्याचे सांगून फाशीची शिक्षा.
•८ मार्च २०१८: पाकिस्तानी लष्करी कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात भारताची आंतरराष्ट्रीय न्याय कोर्टात धाव.
•२२ जून २०१८: दहशतवादी कटात सहभागी झाल्याची कबुली देत जाधव यांनी दयेची याचिका दाखल केल्याचा पाकचा दावा.
•८ डिसेंबर २०१८: २५ डिसेंबर रोजी जाधव यांची भेट घेण्याची आई आणि पत्नी यांना पाककडून परवानगी.
•१७ जुलै २०१८ :पाकिस्तानने दुसरे काऊंटर मेमोरियल आंतरराष्ट्रीय कोर्टात दाखल केले.
•२० एप्रिल २०१८ :जाधव यांच्याविरुद्धच्या सुनावणीची इत्यंभूत माहिती भारताने मागितली.
•९ मार्च २०१८: आंतरराष्ट्रीय कोर्टाकडून जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती.
•१३ सप्टेंबर २०१८: भारताकडून आंतरराष्ट्रीय कोर्टात मेमोरियल दाखल.
•२८ सप्टेंबर २०१८ :दहशतवाद्यांच्या बदल्यात जाधव यांची सुटका करण्याचा प्रस्ताव भारताकडून मिळाल्याचा पाकचा दावा. भारताने तो फेटाळला.
•१३ डिसेंबर २०१८ :पाकिस्तानकडून काऊंटर मेमोरियल दाखल.
•१८ फेब्रुवारी २०१९: आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून चार दिवशीय सार्वजनिक सुनावणी सुरू.
•१७ जुलै २०१९: जाधव यांच्या शिक्षेचा पुनर्विचार करा, त्यांना कॉन्सुलर असेस् द्या असे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे आदेश.
