गेल्या अनेक वर्षांपासून पाकिस्तानच्या तुरुंगांमध्ये खितपत पडलेल्या कुलभूषण जाधव यांना, त्यांच्या कुटुंबियांना आणि संपूर्ण भारताला दिलासा देणारा निर्णय आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने दिला आहे. या प्रकरणामध्ये पाकिस्तानी न्यायालयाने त्यांच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, असे निर्देश आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने दिले आहेत. आंतरराष्ट्रीय कोर्टामध्ये भारताची बाजू १५ विरूद्ध १ अशा फरकाने सिद्ध झाल्यामुळे आता या निर्णयाचा पाकिस्तानवर दबाव वाढणार आहे. या निर्णयामुळे कुलभूषण जाधवला पाकिस्तानी कोर्टाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. हेरगिरीच्या आरोपाखाली पाकिस्तानी कोर्टाने कुलभूषण जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. या खटल्यामध्ये हरीश साळवे यांनी भारतातर्फे कुलभूषण जाधव यांची बाजू मांडली.
आता पुढे काय होणार?
दरम्यान, या बाबतीत पाकिस्ताननं केलेले सर्व आरोप खोडून काढत भारताला कुलभूषण जाधव यांना राजनैतिक मदत करण्याचे अधिकार देखील या सुनावणीवेळी देण्यात आले आहेत. कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणात पाकिस्तानकडून मानवी हक्कांचं उल्लंघन करण्यात आलं होतं. पाकिस्तान सरकारकडून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात कुलभूषण जाधव भारतीय हेर असल्यामुळे त्यांना व्हिएन्ना करार लागू होत नाही असा दावा केला होता. पण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने भारताचा राजनैतिक मदतीचा म्हणजेच कुलभूषण जाधव यांना कौन्सेलर अॅक्सेस देण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आता कुलभूषण जाधव यांच्या विरोधातला खटला कौन्सेलर अॅक्सेस न घेता चालवला हे सिद्ध होतं. म्हणजेच हा खटला आणि त्याद्वारे दिलेली फाशीची शिक्षा बेकायदेशीर ठरते. व्हिएन्हा करारानुसार अशा कैद्यांना कौन्सेलर अॅक्सेस देणं आवश्यक आहे. पण या करारात तसा अॅक्सेस देण्यात आला नाही. म्हणून या परिस्थितीमध्ये पाकिस्तानला कुलभूषण जाधव यांना कौन्सेलर अॅक्सेस देऊन या खटल्याची पुन्हा सुनावणी घ्यावी लागेल. जर पाकिस्ताननं ते नाकारलं, तर संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तानला तसं करायला भाग पाडू शकतं.
ICJ: Court finds that Pakistan deprived India of the right to communicate with and have access to Kulbhushan Jadhav, to visit him in detention&
to arrange for his legal representation,and thereby breached obligations incumbent upon it under Vienna Convention on Consular Relations https://t.co/6lYCuEZvlw— ANI (@ANI) July 17, 2019
कौन्सेलर अॅक्सेस म्हणजे काय?
एखाद्या परदेशी नागरिकाला एखाद्या देशात अटक होत असेल, तर तो त्या देशाचा नागरिक आहे, तिथल्या वकिलांना त्या देशात जाऊन संबंधित कैद्याला भेटून त्याला कायदेशीर सल्ला आणि मदत करण्याची मुभा मिळते. जर तसं झालं नाही, तर अटक झालेल्या देशातील वकीलही संबंधित कैद्याचं वकीलपत्र घेता येतं.
