एकीकडे भारतात आर्थव्यवस्थेच्या दुरवस्थेवरून मोठा गदारोळ उडालेला असताना दुसरीकडे मध्य आशियातल्या लेबेनॉन देशामध्ये आर्थिक दुरवस्थेमुळे जनता लाखोंच्या संख्येनं रस्त्यावर उतरली आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून लेबेनॉनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढत असलेली कर्जाऊ रक्कम, गोठलेला विकासदर, बांधकाम क्षेत्रात आलेली मंदी अशा समस्यां सातत्याने अर्थव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत राहिल्या आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर बेरोजगारीचा मोठा प्रश्न लेबेनॉनमध्ये निर्माण झाला आहे. आणि त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेचा विकास दर निचांकी पातळीवर आला आहे. त्यामुळे लोकांच्या संतापाचा अखेर उद्रेक झाला असून लाखोंच्या संख्येनं लेबेनॉनमधील जनतेनं रस्त्यावर उतरून सरकारी धोरणाचा निषेध करत आंदोलन करायला सुरुवात केली आहे. त्यातल्या काही आंदोलनांना हिंसक वळण देखील लागलं आहे. लेबेनॉन सरकारने देशात ‘आर्थिक आणीबाणी’ घोषित केली आहे.
व्हॉट्सअॅप कॉलिंगवर देखील लावलं शुल्क!
दरम्यान, देशात निर्माण झालेल्या आर्थिक दुरवस्थेवर उपाय म्हणून लेबेनॉन सरकारने व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या कॉलवर शुल्क आकारायला सुरुवात केली. मात्र, व्हॉट्सअॅप कॉलिंगवर कर आकारण्याचा निर्णय घेऊन २४ तास देखील उलटले नसताना सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. जनतेने रस्त्यावर उतरून केलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन सरकारला हा निर्णय रद्द करावा लागला.
देशभरात रास्तारोको आंदोलन
नागरिकांनी अनेक ठिकाणी रस्तारोको आंदोलन केलं. अनेक ठिकाणी हिंसक वळण लागल्यामुळे आंदोलकांना पांगवण्यासाठी सुरक्षा दलाला अश्रूधुराच्या नळकांड्या देखील फोडाव्या लागल्या. सत्ता उलथवून टाकण्याची घोषणाबाजी आंदोलकांकडून केली जात असल्यामुळे लेबेनॉनमध्ये राजकीय अस्थैर्य देखील निर्माण झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर लेबेनॉन सरकार २०२०चा अर्थसंकल्प मंजूर करून घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या अर्थसंकल्पात आर्थव्यवस्थेच्या दुरवस्थेवर उपाययोजना असल्याचं सांगितलं जात आहे.
