कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे मार्च महिन्यात लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे लाखो स्थलांतरित मजुरांनी हजारो किलोमीटर पायपीट करत घरी परतले. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच इतक्या मोठ्या संख्येने स्थलांतर झालं. मजुरांचं स्थलांतर लॉकडाऊन संदर्भातल्या खोट्या बातम्यांमुळे झाल्याचं केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंगळवारी संसदेत सांगितलं. टीएमसीच्या खासदार माला रॉय यांच्या अतारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी यांनी हे सांगितलं.
टीएमसीच्या खासदार माला रॉय यांनी संसदेत सरकारला हजारो मजुरांचं लॉकडाऊनमधील स्थलांतरामागचं कारण विचारलं होतं. यावर उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी म्हणाले, लॉकडाऊन कालावधीबाबत खोट्या बातम्यांमुळे निर्माण झालेल्या दहशतीमुळे मोठ्या संख्येने स्थलांतरित कामगारांचे स्थलांतर झालं. प्रवासी कामगार अन्न, पाणी, आरोग्य सेवा आणि राहायला जागा नसल्याच्या चिंतेत स्थलांतर केल्याचं मंत्रालयाने म्हटलं.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, केंद्र सरकार लॉकडाऊन संदर्भात पूर्णपणे जागरूक होतं आणि लॉकडाऊन काळात आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या गेल्या जेणेकरुन कोणताही नागरिक अन्न, पाणी, वैद्यकीय सुविधा इत्यादी मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहू नये. गृह मंत्रालयाने म्हटलं आहे की स्थलांतरित मजुरांच्या समस्या कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने मुख्य सचिव मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींसह सहसचिव स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली मंत्रालयात नियंत्रण कक्ष तयार केला.
संसदीय अधिवेशनात मंत्रालयाला विचारण्यात आलं की परप्रांतीय मजुरांचा मूळ राज्यात परत जाण्याबाबत सरकारकडे कोणताही डेटा आहे का? या काळात बर्‍याच कामगारांनी आपला जीव गमावला याबाबतची सरकारकडे माहिती आहे? सरकारकडे त्यांच्याविषयी काही तपशील आहे का? असा प्रश्नही विरोधकांनी विचारला होता. त्याच वेळी, अशा कुटुंबांना आर्थिक मदत किंवा नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे का? यावर केंद्रीय कामगार मंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी आपल्या लेखी उत्तरात म्हटलं आहे की, “असा कोणताही डेटा केंद्र सरकारकडे नाही आहे. त्यामुळे यावर कोणताही प्रश्न उद्भवत नाही. लॉकडाऊन काळात किती मजुरांचा मृत्यू झाला याबाबतची माहिती सरकारकडे नाही आहे.”
हेही वाचा – कोरोना पॉझिटिव्ह महिलेला कोरोना नसल्याचं सांगत पाठवलं घरी; दुसऱ्या दिवशी झाला मृत्यू
