गेल्या अनेक वर्षांमध्ये महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या किंवा महिलांविरोधात होणाऱ्या विनयभंगासारख्या, मारहाणीसारख्या गुन्ह्यांच्या असंख्य घटना समोर आल्या आहेत. अजूनही येत आहेत. मात्र, कठोर शिक्षा देऊन देखील या घटनांना अद्याप आवर घातला गेलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेशमधल्या उच्च न्यायालयानं विनयभंग प्रकरणात एका आरोपीला जामिनासाठी असे काही आदेश दिले की या प्रकरणी थेट सर्वोच्च न्यायालयालाच लक्ष घालण्याची वेळ आली आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाविरोधात तब्बल ९ महिला वकिलांच्या एका गटानं थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयानं भारताचे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल राव यांनाच यासंदर्भात नोटीस पाठवून सल्लामसलतीसाठी पाचारण केलं आहे!
पण नक्की असं झालंय काय?
तर त्याचं झालं असं की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात एका विनयभंग प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. विनयभंग करणाऱ्या आरोपीने न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्याला कोर्टानं जामीन मंजूर देखील केला. मात्र, त्यासाठी त्याला एक विचित्र अट न्यायालयानं घातली. आरोपीने आपल्या पत्नीसह पीडितेच्या घरी जाऊन तिला राखी बांधण्याची विनंती करावी आणि तिच्याकडून राखी बांधून घ्यावी ज्याच्या बदल्यात रक्षाबंधनाची ओवाळणी आणि दंड म्हणून आरोपीने पीडितेला ११ हजार रुपये द्यावेत असे आदेश न्यायालयाने दिले. हा प्रकार नुकताच उजेडात आल्यानंतर त्यावरून आता देशभरातल्या वकिलांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.
पीडितेच्या मानसिक त्रासात भर
ज्येष्ठ वकील संजय पारीख यांच्या माध्यमातून देशभरातल्या एकूण ९ महिला वकिलांनी या निर्णयाच्या विरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती आणली जावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. ‘उच्च न्यायालयाने जामिनासाठी आरोपीला घातलेली अट ही न्यायपालिकेच्या तत्वांना धरून नाही. या प्रकारामुळे पीडितेच्या मानसिक त्रासामध्ये अजून भर पडेल. अशा प्रकरणांमध्ये आरोपी आणि पीडितेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा संपर्क होता कामा नये अशी तरतूद न्यायव्यवस्थेमध्ये असताना हा आदेश त्यांच्यात पुन्हा संपर्क निर्माण करण्यासाठी हातभार लावेल. अशी अट टाकून जामिनाची परवानगी देऊन संबंधित उच्च न्यायालयाने जामिनाच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला आहे’, अशी भूमिका या याचिकेमध्ये मांडण्यात आली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी अॅटर्नी जनरल यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयाने मत मागितले असून पुढची सुनावणी १२ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे. एका उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अशा अजब निर्णयाविरोधात देशभरातल्या महिला वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची ही कदाचित पहिलीच वेळ असावी!
