Maratha Reservation: घटनापीठासाठी राज्य सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात चौथा अर्ज

घटनापीठाकडे सुनावणी घेण्याची राज्य सरकारची विनंती

मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, म्हणून राज्य सरकारने बुधवारी चौथ्यांदा सर्वोच्च अर्ज न्यायालयात सादर केला. सरकारी वकील ऍड. सचिन पाटील यांनी हा अर्ज दाखल केला. राज्य सरकारने २० सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम आदेश स्थगित करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर या अर्जावर सुनावणी घेण्यासाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी करणारा पहिला अर्ज ७ ऑक्टोबर, दुसरा अर्ज २८ ऑक्टोबर तर तिसरा अर्ज २ नोव्हेंबरला दाखल करण्यात आला आहे.

यापूर्वी २ नोव्हेंबरला मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य सरकारचे वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांसमक्ष तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता विशद केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी अडचणीत आले आहेत.

त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या अर्जावर घटनापीठासमोर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांना केली होती. त्यावेळी या अर्जावर लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधिशांनी सांगितले होते. परंतु, अद्याप यासंदर्भात निर्णय झालेला नसल्याने राज्य सरकारने चौथ्यांदा आपला अर्ज सादर केला.