देशात सर्रासपणे विनापरवाना दुचाकी किंवा चारचाकी गाडी चालवली जाते. यासोबतच हेल्मेटसक्ती असूनही अनेक ठिकाणी वापरले जात नाही. पुण्यात तर हेल्मेटसक्तीच्या विरोधात नागरिकांनी आंदोलने केली होती. वाहतुकीच्या वाढत्या दुर्घटनांचा विचार करुन केंद्र सरकारने वाहतुकीचे नियम कडक करण्याचे ठरवले. त्यामुळे परवान्याशिवाय गाडी चालवणाऱ्या चालकांना मोठा दंड आकारला जाणार होता. सप्टेंबरच्या पहिल्या दिवसापासून हा कायदा देशभरात लागू करण्यात आला. एक देश एक राज्य अशी भूमिका घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, निर्णय लागू केल्यानंतर अवघ्या एका आठवड्यातच काही राज्य बॅकफूटवर आली आहेत. त्यांनी दंडाची किंमत ठरलेल्या किंमती पेक्षा कमी केली आहे. विशेष म्हणजे ज्या राज्यांमध्ये भाजपची एकहाती सत्ता आहे, त्याच राज्यांमध्ये वाहतुकीचा दंडाची किंमत ठरलेल्या दंडापेक्षा निम्म्याने कमी करण्यात आली.
‘या’ राज्यांनी दंडाची किंमत केली कमी
1. गुजरात
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या गृह राज्यात सर्वात अगोदर या दंडाची किंमत कमी करण्यात आली. गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी यासंदर्भात निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे दंडाच्या ठरलेल्या किंमती पेक्षा 90 टक्क्यांची कपात किंमतीत करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ जर रुग्णवाहिकेला दंड 10 हजार रुपये आकारला असेल तर गुजरातमध्ये फक्त 1 हजार रुपये दंड, बाईकवर ओव्हरलोड केल्याबद्दल 1 हजार असेल तर फक्त 100 रुपये दंड, रजिस्ट्रेशन न झालेली बाईक चालवल्यास पाच हजारांच्या दंडाएवजी फक्त एक हजारांचा दंड गुजरातमध्ये आकारला जात आहे.
2. महाराष्ट्र
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांचे गृह राज्य महाराष्ट्र आहे. मात्र तरीदेखील महाराष्ट्रात केंद्राने ठरवलेल्या दंडाची किंमत आकारली जात नाही. महाराष्ट्रात काही दिवसांवर विधानसभा निवडणूक येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाहतुकीचे नवे नियम लागू न करण्याचा निर्णय घेतला नसल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे.
3. झारखंड
झारखंडमध्ये देखील विधानसभा निवडणुकीचे वातावरण आहे. त्यामुळे मतांचा विचार केला जात आहे. याशिवाय मोटर अॅक्टच्या नव्या कायद्यातील दंडाची रक्कम जास्त असल्याचे झारखंड राज्य सरकार म्हणाले आहे. गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी झारखंड दौऱ्यावर होते. या दौऱ्यानंतर या दंडाच्या किंमत कमी केली जाण्याची शक्यता आहे.
4. हरियाणा
हरयाणा राज्य सरकार देखील नव्या मोटर अॅक्टच्या विरोधात आहे. हरियाणामध्ये यावर्षीच विधानसभा निवडणूक आहे. याशिवाय राज्याचे मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी हा कायदा लागू करण्यास मनाई केली आहे.
5. उत्तराखंड
उत्तराखंड सरकारने देखील दंडाची रक्कम जास्त असल्याची भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे नव्या कायद्यानुसार ठरवलेल्या किंमतीपेक्षा निम्मी किंमत दंड म्हणून ठरवण्यात आली आहे.
