जगातील स्थलांतरीत मुलांची संख्या पाहिली तर त्यात चक्क ५ लाख शाळांचे वर्ग भरतील असा अंदाज एका सर्व्हेक्षणातून समोर आला आहे. स्थलांतरीत मुलांचा हा आकडा २००० सालाच्या तुलनेत आता २६ टक्क्यांनी वाढला आहे. इतकेच नाही तर आफ्रिका आणि आशियामध्ये २०३० पर्यंत जवळपास ८०० कोटी मुलं झोपड्यांमध्ये राहतील, असा अंदाज देखील या अहवालातून वर्तवण्यात आला आहे. युनेस्कने केलेल्या ‘ एज्युकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट २०१९’मध्ये हे ठळक मुद्दे मांडले आहेत.
काय आहे अहवालात?
एज्युकेशन मॉनिटरींग रिपोर्टमधील ‘बिल्डींग ब्रिजेस नॉट वॉल्स’ हा अहवाल स्थलांतर, विस्थापन आणि शिक्षणावर आहे. यात विविध देशांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. स्थलांतरीत आणि निर्वासित मुलांचे हक्क देखील यात निश्चित करण्यात आले. शिवाय गुणवत्ता शिक्षणाचा हक्कदेखील यात समाविष्ट करण्यात आला आहे. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये आई-वडिल आपल्या मुलांना सोडून दुसऱ्या शहरात राहायला गेले आहेत’ नुसार ३ पैकी १ मुलाला चीनमध्ये पालकांनी मागे सोडलेले आहे. ‘बिल्डींग ब्रिजेस नॉट वॉल्स’ हा नवीन अहवाल स्थलांतर, विस्थापन आणि शिक्षणावर आहे. युनेस्कोचे डायरेक्टर-जनरल ऑड्रे अझोलेय यांच्या उपस्थितीत बर्लीन मध्ये आज मंगळवारी जाहीर होणार आहे. यात देशांचे यश आणि त्यांची कमतरता दर्शविलेली आहे. यामध्ये स्थलांतरित आणि निर्वासित मुलांचे हक्क सुनिश्चित केले आहेत शिवाय गुणवत्ता शिक्षणाचा हक्क याचाही समावेश आहे.
जगातल्या अर्ध्या जबरदस्तीने विस्थापित केलेल्या लोकांमध्ये १८ वर्षा खालील मुलांचा समावेश आहे. तरीही अनेक देश त्यांच्या राष्ट्रीय शिक्षण व्यवस्थेतून त्यांना वगळतात. ऑस्ट्रेलिया, हंगेरी, इंडोनेशिया, मलेशिया आणि मेक्सिको सारख्या देशात शरण शोधत असलेल्या मुलांना जरी असेल तरीही शिक्षण प्रवेश मर्यादित आहे. बांग्लादेशमधील रोहिंग्या शरणार्थी, युनायटेड रिपब्लिक ऑफ टांझानिया मधील बुरुंडियन शरणार्थी, थायलंड मध्ये कारेन शरणार्थी आणि पाकिस्तान मधील अनेक अफगाण शरणार्थी हे फक्त वेगळ्या, अनौपचारिक, समुदाय-आधारित किंवा खाजगी शाळांमध्ये शिक्षण घेऊ शकतात त्यापैकी काही शाळा प्रमाणित सुध्दा नाहीत.
