स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्व स्थलांतरितांना त्यांच्या घरी पोहोचण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. सर्व राज्यांना रोजगार आणि इतर प्रकारच्या सवलती कशा मिळतील याची नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. स्थलांतरितांची नोंदणी झाली पाहिजे, असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
Former Solicitor General & senior Supreme Court lawyer Ranjit Kumar, appearing for Bihar, tells the court that around 28 lakh people have returned to Bihar. He says, “Govt of Bihar is taking all steps for providing them employment”. https://t.co/pYu6U85Z7Q
— ANI (@ANI) June 5, 2020
या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, आतापर्यंत सुमारे १ कोटी मजुरांना त्यांच्या घरी पोहचवण्यात आलं आहे. ४१ लाख स्थलांतरित लोक रस्त्याने आणि ५७ लाख स्थलांतरितांना रेल्वेने घरी पोहोचले आहेत. हा आकडा खंडपीठासमोर ठेवत तुषार मेहता म्हणाले की बहुतांश गाड्या उत्तर प्रदेश किंवा बिहारसाठी चालविण्यात आल्या आहेत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पुढे म्हणाले की आतापर्यंत ४,२७० श्रमिक गाड्या चालविल्या गेल्या आहेत. आम्ही राज्य सरकारांच्या संपर्कात आहोत. किती परप्रांतियांना त्यांच्या मुळ घरी पोहोचवायचं आहे आणि किती गाड्या लागतील हे केवळ राज्य सरकारच न्यायालयाला सांगू शकतात. यासाटी राज्यांनी एक चार्ट तयार केला आहे.
चार्ट पाहिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की चार्टनुसार महाराष्ट्राने फक्त एक ट्रेन मागितली आहे. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की आम्ही आधीच महाराष्ट्रातून ८०२ गाड्या चालवल्या आहेत. आता फक्त एकाच ट्रेनसाठी विनंती आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, जर कोणत्याही राज्याने कोणत्याही गाड्यांची विनंती केली तर केंद्र सरकार २४ तासांच्या आत मदत करेल. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की आम्ही सर्व राज्यांना आपल्या मागण्या रेल्वेकडे सादर करण्यास सांगू. तुमच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्र व बिहारमध्ये जास्त गाड्यांची गरज नाही? असं देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
हेही वाचा – केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; मार्च २०२१ पर्यंत नव्या योजनांना स्थगिती
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की आम्ही १५ दिवसांचा अवधी देतो, जेणेकरून प्रवासी कामगारांची वाहतूक पूर्ण करण्यास राज्यांना परवानगी मिळू शकेल. यापूर्वी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) याप्रकरणी आपली बाजू मांडण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. कामगारांच्या हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये अशी आमची इच्छा आहे, असं मानवाधिकार आयोगाने म्हणणं आहे.
