मोदी सरकार सत्तेवर येऊन ४ वर्षे झाले तरीदेखील देशातील सामान्यांना अच्छे दिनची प्रतिक्षाच होती. अखेर, निवडणुकीच्या एक वर्ष आधी शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. खरीप हंगामातील १४ पिकांचा हमीभाव दीडपटीपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. धान पिकाच्या हमीभावात सर्वाधिक म्हणजेच २०० रूपये प्रति क्विंटल इतकी वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी धान पिकाला १५५० रूपये हमीभाव मिळत होता तो आता १७५० रूपये मिळणार आहे. दहा वर्षामध्ये पहिल्यांदाच पिकांच्या हमीभावामध्ये एवढी वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील १२ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर १२ हजार कोटींचा भार पडणार आहे. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयामुळे महागाई वाढेल असा अंदाज बांधला जात होता. पण, सरकारने हा दावा खोडून काढत महागाईमध्ये वाढ होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
शेतकऱ्यांना कसा होईल हमीभावाचा फायदा
पिकांचे उत्पन्न अधिक झाल्यास त्यांचे भाव घसरतात. त्याचा फटका हा शेतकऱ्यांना बसतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तोटा होऊ नये यासाठी सरकारकडून पिकांचा हमीभाव ठरवला जातो. खरीप हंगामामध्ये जुन महिन्यामध्ये सरकारकडून हमीभावाची घोषणा केली जाते. हमीभाव जाहिर झालेल्या पिकांमध्ये ज्वारी, बाजरी, उडीद, मुग, सोयाबीन, भुईमूग या पिकांचा देखील समावेश आहे.
जाहीरनाम्यात हमीभावाचे आश्वासन
२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपने सत्तेवर आल्यास शेतकऱ्यांना हमीभाव देणार, स्वामीनाथन आयोग लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण सत्तेत येवून ४ वर्षे झाल्यानंतर देखील मोदी सरकारने आश्वासनाची पूर्तता केली नव्हती. अखेर ४ वर्षानंतर २०१९ लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर का होईना सरकारने शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाची घोषणा केली आहे. त्यामुळे सरकार आता स्वामीनाथन आयोग केव्हा लागू करणार हे पाहावे लागणार आहे.
