पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ अशी उस्फुर्त लाईन घेत भ्रष्टाचार संपवणार असल्याची ग्वाही दिली होती. त्याप्रमाणे आता त्यांनी कार्यवाही करायला सुरुवात केली आहे. मोदी सरकारने आयकर विभागातील १२ उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना राजीनामा देण्याचे आदेश दिले आहेत. अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयकर विभागातील मुख्य आयुक्त, आयुक्त अशा पदांवरील १२ अधिकाऱ्यांना नियम ५६ च्या अंतर्गत कायमस्वरुपी निवृत्ती घेण्यास सांगितले आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार आणि व्यावहारीक बेजबाबदारपणाचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
हे वाचा – जम्मू-काश्मिरच्या शोपियानमध्ये २ दहशतवाद्यांचा खात्मा
या १२ अधिकाऱ्यांपैकी काही जणांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते तर काही जणांवर अनधिकृत मालमत्ता जमवणे तसेच लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे दाखल झाले होते. सहआयुक्त पदावरील अशोक अग्रवाल यापैकीच एक आहेत. त्यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि व्यावसायिकाचा छळ केल्याचा गुन्हा दाखल आहे. चंद्रास्वामी यांना मदत करण्यासाठी अग्रवाल यांनी तक्रारदार व्यावसायिकाचा छळ केला होता. तर भारतीय महसूल सेवा अधिकारी (IRS) एस.के.श्रीवास्तव यांच्यावर दोन महिला अधिकाऱ्यांनी (IRS rank) लैंगिक छळाचा आरोप केला होता, त्यांनाही राजीनामा देण्यास भाग पाडले आहे.
तसेच होमी राजवंश (IRS 1985) यांनी सुमारे ३ कोटींची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता स्वतःच्या आणि कुटुंबियांच्या नावे जमविली होती. बीबी राजेंद्र प्रसाद यांच्यावर स्वतःच्या फायद्यासाठी निर्णय घेतल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.
काय सांगतो नियम ५६?
केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, १९७२ च्या मूलभूत नियम ५६(ज) नुसार एखाद्या सनदी अधिकाऱ्याला कायमची निवृत्ती देता येते.
