देशात कोरोनाचे संकट असताना सोमवार, १४ सप्टेंबरपासून संसदेत पावसाळी अधिवेशनाला सुरूवात होणार आहे. यावेळी भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच लोकसभेचे खासदार राज्यसभेत आणि राज्यसभेचे खासदार लोकसभेत बसणार आहेत. सर्व खासदार, अधिकारी आणि पत्रकार यांची कोरोना चाचणी करण्यात येईल. तसेच त्यांचा चाचणी अहवाल निगेटिव्ह आल्यानंतरच त्यांचा संसदेत प्रवेश देण्यात येईल, हे बंधनकारक करण्यात आले आहे. लोकसभा सचिवालय यांनी सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विशेष पावसाळी अधिवेशनासाठी तयारी केली असल्याचे सांगितले आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गुरूवारी येथील तयारीचा आढावा घेतला.
संसदेत २५७ खासदार लोकसभेच्या मुख्य दालनात बसतील, तर १७२ खासदार यांना दुसऱ्या दालनात बसवण्यात येणार आहे. तसेच ६० लोकसभा खासदार राज्यसभेतील मुख्य दालनात आणि ५१ खासदार त्यांच्या दुसऱ्या दालनात बसवले जाणार आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला १४ सप्टेंबरपासून सुरूवात होणार असून हे अधिवेशन १ ऑक्टोबरपर्यंत असणार आहे. सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार पावसाळी अधिवेशनातून प्रश्नोत्तरांचा तास रद्द करण्यात आला आहे. यावरून आता विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. कोरोना महामारीच्या मागे लपून लोकशाहीची हत्या केली जात असल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी केला होता. तसेच प्रायव्हेट मेंबर बिलसाठी कोणताही विशेष दिवस ठेवण्यात आलेला नाही. याव्यतिरिक्त शून्यप्रहरावर कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. यावरून आता विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला.
हेही वाचा –
मीटर रीडिंग घ्यायला आले आणि दरोडा टाकून गेले; तुमच्याकडेही येतात का?
