गायींच्या सुरक्षिततेसाठी मध्य प्रदेशमधील शिवराज सिंह चौहान यांच्या सरकारने ‘गौ-कॅबिनेट’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी याची घोषणा केली असून ट्विट करत याची माहिती दिली आहे. २०१४ साली केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर गोवंश हत्या बंदीचा कायदा लागू करण्यात आला. यानंतर गाईवरुन देशात राजकारण चांगलेच तापले होते. गाईचे मांस बाळगल्याच्या संशयावरुन देशात अनेक ठिकाणी कथित गौरक्षकांकडून हिंसक घटनाही घडल्या. दरम्यान, आता मध्य प्रदेशात गायींच्या संरक्षणासाठी ‘गौ-कॅबिनेट’ स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केली आहे.
राज्यात गायींचे संरक्षण आणि गोवंश संवर्धन ही दोन महत्वाची कामे गौ-कॅबिनेटच्या माध्यमातून केली जाणार आहेत. इतकेच नव्हे तर पशुपालन, वन, पंचायत आणि ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह आणि किसान कल्याण विभाग ही सर्व खाती मध्य प्रदेशात गौ-कॅबिनेटच्या अंतर्गत घेतली जाणार आहेत. २२ नोव्हेंबर रोजी दुपारी १२ वाजता या कॅबिनेटची बैठक होणार आहे.
प्रदेश में गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए ‘गौकैबिनेट’ गठित करने का निर्णय लिया गया है।
पशुपालन, वन, पंचायत व ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे।
पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे गौ अभ्यारण, आगर मालवा में आयोजित की जाएगी।
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) November 18, 2020
सरकारच्या या घोषणेनंतर आता या पहिल्या कॅबिनेटच्या बैठकीची जोरदार तयारी सुरू आहे. या पहिल्याच बैठकीत सरकारकडून काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या आधी रविवारी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी गोवर्धन पूजेच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री चौहान यांनी पत्नी साधना सिंह यांच्यासोबत गोवर्धन पर्वताची परिक्रमा करून पूजा अर्चना केली.
