देशातील सध्याची परिस्थिती पाहता एकत्र निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, टप्प्याटप्प्यांमध्ये निवडणुका घेतल्यास विधानसभा निवडणुका लोकसभा निवडणुकीसोबत घेणे शक्य असल्याचे देखील रावत यांनी स्पष्ट केले. शिवाय, कायद्यामध्ये बदल केल्यास एकत्र निवडणुका घेणे शक्य असल्याचे देखील ओ. पी. रावत यांनी म्हटले आहे. तर, देशातील पहिल्या ४ निवडणुका एकत्र घेतल्या गेल्याची आठवण देखील निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी करून दिली. तसेच इव्हीएम योग्य प्रमाणात उपलब्ध केल्यास, आवश्यक त्या गरजांची पूर्तता केल्यास देशातील सर्व निवडणुका एकत्र घेणे शक्य असल्याचे रावत यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यासाटी राज्याच्या विधानसभांमध्ये देखील एकमत गरजेचे असल्याचे रावत यांनी म्हटले आहे. २०१९ साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसह १० ते ११ राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यासाठी केंद्र सरकार आग्रही आहे. त्या पार्श्वभूमिवर निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांचे विधान महत्त्वाचे आहे.
वाचा – एक वर्ष-एक निवडणूक : निवडणूक आयोगाचा नवा फॉर्म्युला
निवडणूक आयोगाने दिलेला सल्ला
२०१५ साली निवडणूक आयोगाने देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला सल्ला दिला होता. अशी माहिती देखील रावत यांनी दिली. त्यासाठी कायदेशीर बदलाचा तपशील देखील आयोगाने दिला होता. व्होटींग मशीनसह, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची संख्या देखील वाढवणे गरजेचे असल्याचे आयोगाने सुचवल्याचे निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी म्हटले आहे.
वन नेशन वन इलेक्शन
‘वन नेशन वन इलेक्शन’साठी केंद्र सरकार देखील आग्रही आहे. २०१४ साली सत्तेवर आल्यापासून मोदी सरकार या पर्यायाचा गांभीर्याने विचार सुरू केला आहे. शिवाय, बुद्धिजीवींकड़ून देखील त्याबाबतची मते आजमवली जात आहेत. नुकतेच अमित शहा यांनी देखील ‘वन नेशन वन इलेक्शन’चा पुनरूच्चार केला. त्यामुळे आमागी लोकसभा निवडणुकीसह देशातील ११ ते १२ राज्यांच्या विधानसभा होणार असल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळामध्ये सुरू आहे.
