आयकर मुल्यांकन वर्ष २०१७-१८ मध्ये फक्त ६१ करदातांनी आपले वार्षिक उत्पन्न १०० कोटीपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितल आहे. त्याच्या आधी म्हणजे आयकर मुल्याकन वर्ष २०१६-१७ मध्ये वार्षिक उत्पन्न १०० कोटीपेक्षा जास्त असणाऱ्यांची संख्या ३८ होती. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पोन राधाकृष्णन यांनी शुक्रवारी लोकसभेमध्ये ही माहिती दिली. लोकसभेमध्ये उपस्थित केलेल्या प्रशाला त्यांनी उत्तर देत असताना ही माहिती दिली.
हेही वाचा – आयकर परताव्यासाठी आता १५ दिवसांची मुदत वाढ
करदातांच्या संख्येमध्ये होतेय वाढ
आयकर पुनर्प्राप्तीमध्ये १०० कोटी रुपयापेक्षा जास्त उत्पन्न दाखवणाऱ्या करदातांची संख्या आयकर मुल्यांकन वर्ष २०१४-१५ मध्ये २४ होती. तेव्हापासून देशामध्ये करदातांच्या संख्येमध्ये वाढ होत चालली आहे. दरम्यान, पोन राधाकृष्णन यांनी असे देखील सांगितले आहे की, कोणाला अरबपतीच्या रुपामध्ये वर्गिकृत करण्यासाठी देशामध्ये कोणतिही अधिकृत परिभाषा नाही. सीबीडीटीद्वारे ऑक्टोबर २०१८ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार आयकर मुल्यांकन वर्ष २०१७-१८ मध्ये फक्त एका व्यक्तिने आयकर पुनर्प्राप्तीमध्ये आपले उत्पन्न ५०० कोटी रुपयापेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले होते. या व्यक्तीने आपले उत्पन्न ९१९ कोटी रुपये असल्याचे दाखवले. याच्या एकवर्ष आधी आयकर पुनर्प्राप्तीमध्ये ५०० कोटी रुपयापेक्षा अधिक उत्पन्न दाखवणाऱ्या व्यक्तींची संख्या चार होती आणि त्यांचे संपूर्ण उत्पन्न २,७३० कोटी ऐवढे होते.
हेही वाचा – Interim Budget 2019 : आयकराची मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढवली!
आतापर्यंत केलेली जप्तीची कारवाई
आणखी एका प्रश्नाचे उत्तर देताना वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल यांनी सांगितले की, सरकार बेनामी संपत्ती हस्तांतरण कायद्याअंतर्गत कारवाई करत आहे. वेगवेगळ्या तपास यंत्रणांनी एकूण ६९०० कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली आहे. तर आयकर विभागाने डिसेंबर २०१८ पर्यंत २००० पेक्षा अधिक बेनामी संपत्ती हस्तांतरणांचे प्रकरणं समोर आणली. यामध्ये बँक खात्यामध्ये जमा रक्कम, भूखंड, फ्लॅट आणि दागिणे यांचा समावेश आहे. १८०० पेक्षा अधिक प्रकरणामध्ये मालमत्ता अस्थायी स्वरुपात जप्त करण्यात आले आहे.
