तुम्हाला ताजमहालचा सांभाळ करता येत नसेल तर सांगा. आम्ही ताजमहालला टाळं ठोकू किंवा तुम्ही तो उद्धवस्त करा. अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि पुरातत्व विभागाला झापले आहे. ताजमहाल संवर्धनाच्या दृष्टीने सरकार काहीही प्रयत्न करत नसल्याने देखील न्यायालयाने संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. ताजमहाल संवर्धनासंदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपली संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी न्यायालयाने आयफेल टॉवरची ताजमहालशी तुलना केली आहे. आयफेल टॉवरमुळे फ्रान्सच्या परकीय गंगाजळीमध्ये भरघोस वाढ होते. दरवर्षी तब्बल ८ कोटी पर्यटक आयफेल टॉवरला भेट देतात. ताजमहालची निगा राखल्यास देखील अशाच प्रकारे परदेशी पर्यटकांची संख्या भारतात वाढेल. परिणामी, परकीय चलन देखील देशाच्या गंगाजळीमध्ये येईल असे मत देखील न्यायालयाने यावेळी मांडले. यावेळी तुमच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे देशाचे किती नुकसान झाले आहे याची तुम्हाला काही कल्पना तरी आहे का? असा संतप्त सवाल न्यायालयाने सरकारला विचारला.
उत्तरप्रदेश सरकारवरही ताशेरे
ताजमहालचे संवर्धन करण्याची इच्छाशक्ती सरकारची दिसत नाही. त्याचे संवर्धन व्हायला हवे. नाहीतर आम्ही त्याला टाळे ठोकू किंवा तुम्ही तो उद्धवस्त करा किंवा संवर्धन करा अशी संतप्त प्रतिक्रिया यावेळी न्यायालयाने दिली. न्या. दीपक आणि न्या. मदन लोकुर यांच्या खंडपीठानं ही सुनावणी केली. यावेळी अत्यंत कडक शब्दामध्ये न्यायालयाने सरकारला सुनावले. उत्तर प्रदेश सरकार ताजमहालच्या संवर्धनासाठी एक व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करणार होते. पण अद्याप तरी कोणतेही व्हिजन डॉक्युमेंट तयार झालेले नाही. त्यावर देखील न्यायालयाने कठोर शब्दात ताशेरे ओढले. ३१ जुलैपासून याप्रकरणी आता दररोज सुनावणी घेतली जाणार आहे. त्यावेळी ताजमहालच्या संवर्धनासाठी कोणती पावले केंद्र सरकारने उचलली याची माहिती द्यावी. असे निर्देश देखील न्यायालयाने दिले आहेत.
