सध्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मला मिळणारी ग्राहकांना पसंती दिवसेंदिवस वाढता दिसत आहे. पण अशा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणाऱ्या कंटेन्टवर कोणताच अंकुश नसल्याची तक्रार सतत करण्यात येत होती. त्यामुळेच आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर (Over-the-top Platform) केंद्राच्या माहिती-प्रसारण खात्याची नजर असणार आहे. तसेच ऑडिओ व्हिजवल आणि चालू घडामोंडीवर भाष्य करणाऱ्या आणि बातम्या देणाऱ्या वेबसाईटवर देखील सरकारची करडी नजर असणार आहे.
नेटफ्लिक्स, Amazon Prime यासारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर आपण घरबसल्या चित्रपट पाहत होता. कोणत्या चित्रपटगृहात जाण्याची गरज नव्हती. फक्त ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर चित्रपट नव्हे तर अनेक वेबसीरिज पाहिल्या जात होत्या. जो कंटेन्ट रेन्सॉरशीपच्या कात्री सापडू शकत होता, तो कंटेन्ट या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होत आहे. कलेच्या आणि अभिव्यक्तीच्या दृष्टीने ही गोष्ट चांगली मानली जात होती. तसेच याला कोणतंही बंधन नव्हती. त्यामुळे सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. एवढेच नव्हे जे चालू घडामोंडीवर भाष्य आणि बातम्य देणाऱ्या वेबसाईटवरील कंटेन्ट देखील केंद्रीय माहिती प्रसारण खात्याच्या अखत्यारित्या असणार आहे.
Government issues order bringing online films and audio-visual programmes, and online news and current affairs content under the Ministry of Information and Broadcasting. pic.twitter.com/MoJAjW8fUH
— ANI (@ANI) November 11, 2020
यापूर्वी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातील एका खटल्यात वकिली केली होती की, ‘ऑनलाईन मीडियाचे नियमन टीव्ही पेक्षा देखील जास्त महत्त्वाचे आहे.’ पण आता सरकारने ऑनलाईन मीडियाद्वारे न्यूड कंटेन्ट देणाऱ्या मीडियाला मंत्रालया अंतर्गत आणण्याची पाऊल उचलली आहेत.
