जम्मू-काश्मीरसंबंधी भारताने ३७० कलम रद्द करणे तसेच राज्याचे त्रिभाजन करणे या निर्णयांच्या विरोधात भले पाकिस्तान असंतुष्ट असेल, मात्र म्हणून त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी लष्करी कारवाईसारखा पर्याय निवडण्यासाठी पाकिस्तान तितका सक्षम नाही, असा निष्कर्ष अमेरिकेतील काँग्रेशनल संशोधन अहवालात काढण्यात आला आहे.
पाकिस्तानने कायम जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादाला खतपाणी घातले आहे. तेथील नागरिकांना भारताच्या विरोधात भडकावण्याचा प्रयत्न केला आहे. म्हणूनच पाकिस्तानबद्दल फार कमी विश्वासाहर्ता उरली असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. लष्करी कारवाईने जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती बदलण्याची पाकिस्तानमध्ये तितकी क्षमता नाही. त्यामुळे पाकिस्तानला डिप्लोमसीवर सर्वाधिक अवलंबून रहावे लागणार आहे, असेही यात म्हटले आहे. गेल्या सहा महिन्यांतील काश्मीरसंबंधीचा त्यांचा हा दुसरा अहवाल आहे.
सीआरएस हा अमेरिकन काँग्रेसचा स्वतंत्र संशोधन विभाग आहे. अमेरिकेच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून अमेरिकन कायदे मंडळाच्या प्रतिनिधींसाठी ठराविक कालावधीने सीआरएसकडून असे अहवाल बनवले जातात. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये याबद्दल माहिती द्यावी हा त्यामागे हेतू असतो. पाच ऑगस्टला भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केले. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानने भारताविरोधात जोरदार रान उठवले पण टर्की, मलेशिया आणि चीन वगळता त्यांना अन्य कुठल्याही देशाचा पाठिंबा मिळाला नाही.
