मुलींना बघून शिटी मारणे, रस्त्यात थांबवणे, छेड काढणे, त्यांच्याकडून फोन नंबर मागणे, नाव विचारणे असे छेडछेडाचे प्रकार घडत असल्याचे आपण सतत पाहतो. आजवर अशा प्रकरानंतर तक्रार केल्यास छोटीमोठी कारवाई व्हायची. त्यामुळे असे कृत्य करणाऱ्यांवर वचक बसत नव्हता. मात्रा आता मुलींची छेड काढत असाल तर सावधान! मुलींची छेड काढणाऱ्यांवर फ्रान्समध्ये यापुढे आर्थिक दंडाची कारवाई केली जाणार आहे. छेड काढणाऱ्यांना हजारो रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहेत. यामुळे छेडछाड करणाऱ्या मुलांना आता चांगलाच चाप बसणार आहे.
मुलींची छेड काढणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करण्यात यावी याबाबत फ्रान्सच्या संसदेत कायदा करण्यासाठी प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. सदर कायद्याला बुधवारी मान्यता मिळाली. हा कायदा आता देशभरात लागू करण्यात येणार आहे. एखाद्या मुलीची छेड काढल्यास संबंधित व्यक्तीला तब्बल ६० हजाराचा दंड भरावा लागणार आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर फ्रान्समधील तरुणींनी समाधान व्यक्त केले. कायद्याची अंमलबजावणी आणि त्याच्या परिणामांचे परीक्षण करण्याकरिता पाच खासदारांची एक समितीही गठीत करण्यात आली आहे.
भारतात काय परिस्थिती आहे?
भारतात महिला, तरुणींच्या छेडछाड, लैंगिक अत्याचारावर या घटनेत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. दररोज छेडछाड, विनभंग, अत्याचार अशा घटना सतत घडत असतात. मात्र ही छोटी-मोठी कारवाई होत असल्याने या घटनेत वाढ होताना दिसत आहे. परंतु ही सत्य परिस्थिती बदलण्याकरता फ्रान्सप्रमाणे देखील भारतात अशी मोठी दंडात्मक कारवाई करण्यास हरतक नाही. भारतात फ्रान्सप्रमाणे दंडात्मक कायदा केल्यास या घटनेची संख्या देखील घटेल.
छेडछाड करणे गुन्हा
स्त्रीची अब्रू लुटणे, हात धरणे, तिच्या वस्त्रांना हात घालणे अशा प्रकारे विनयभंग करणा-यांना भारतीय दंड संहिता ३५४ खाली शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच छेडछाड केल्याबदल भारतीय दंड संहिता कलम ५०९ अंतर्गत पोलिसांत तक्रार दाखल करता येते.
लैंगिक गुन्हे
लैंगिक गुन्ह्यांसंबंधात भारतीय दंडसंहिता कलम ३७५ व ३७३ अनुसार कडक शिक्षा देण्यात येतात. लैंगिक प्रकरणाची सुनावणी कोर्टाच्या बंद खोलीत होते.
अश्लीलताविरोधी कायदा
भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९२ ते २९४ मध्ये महिलांशी अश्लील वर्तन करणा-यांना शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे जाहिराती, पुस्तकं, चित्र आदी माध्यमांतून महिलांची विटंबना करणा-या चित्र किंवा लेखनातून अश्लीलता सादर करणा-याविरोधी कायदा १९८७ नुसार वॉरण्टशिवाय अटक करण्याचा अधिकारही आहे.
महिला संरक्षण कायदा
कौटुंबिक छळ प्रतिबंधक कायदा स्त्रीला कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक व शारीरिक संरक्षण देतो. हा कायदा फक्त पुरुषांविरुद्धच लागू होतो. यात अंतरिम आदेश देणे, नुकसानभरपाई देणे, संरक्षण अधिका-याची नियुक्ती करणे, भागीदारीच्या घरात राहण्याचा अधिकार, कायदेशीर व वैद्यकीय मदत देण्याची तरतूदही आहे.
