नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात सध्या देशभर वातावरण तापलं आहे. अनेक भागांमध्ये नागरिक, सामाजित संघटना, विरोधी पक्ष, स्थानिक संस्था, विद्यार्थी अशा सर्वच स्तरातल्या लोकांनी रस्त्यावर उतरून या कायद्याला विरोध दर्शवला आहे. मात्र, असं असताना सर्वोच्च न्यायालयात एक अजब याचिका दाखल झाली आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला घटनात्मक जाहीर करण्यात यावं, अशी मागणी या याचिकेमध्ये करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यापुढे ही याचिका सुनावणीसाठी आल्यानंतर त्यांनी देखील यावर नाराजी व्यक्त करत याचिकाकर्त्यांना समज दिली आहे.
काय आहे ही याचिका?
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संसदेमध्ये पारित झाल्यानंतर त्याचं कायद्यामध्ये रुपांतर झालं. मात्र, ही याचिका करणाऱ्या व्यक्तीने या विधेयकाला घटनात्मक असल्याचा निर्वाळा दिला जावा, अशी मागणी केली होती. तसेच, ज्या राज्यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला आहे, अशा राज्यांना त्यासंदर्भात आदेश दिले जावेत, अशी देखील मागणी करण्यात आली होती. पण मुळात संसदेनं पारित केलेल्या कायद्याला घटनात्मक असल्याचा निर्वाळा देण्याची आवश्यकताच नसल्यामुळे तिथे अनेकाच्या भुवया उंचावल्या होत्या.
काय म्हणाले सरन्यायाधीश?
दरम्यान, या याचिकेवर बोलताना सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी याचिकाकर्त्यांना शांत शब्दांमध्ये समज दिली. ‘सध्या देश अवघड परिस्थितीतून जात आहे. सध्या अनेक समस्या देशासमोर आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये शांतता प्रस्थापित करणं हा हेतू असायला हवा. पण अशा याचिकांमुळे ते होऊ शकत नाही’, असं न्या. बोबडे म्हणाले. ‘कायदे हे घटनात्मकच असतात, हे गृहीत असतं. त्यामुळे अशा प्रकारच्या याचिकेविषयी आम्ही कधीही ऐकलेलं नाही’, असंही सरन्यायाधीशांनी नमूद केलं.
केरळ आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी याआधीच नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला असून इतरही काही राज्यंमध्ये या कायद्याच्या विरोधी वातावरण आहे.
