नागपूर खंडपीठाने पीएम केअर फंडमधील रक्कम कशी खर्च करणार अशी विचारणा करणारी नोटीस ट्रस्टचे अध्यक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्र सरकार व इतरांना बजावली आहे. या आधी पीएम केअर फंडच्या स्थापनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या दोन याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावल्या. नागपूर हायकोर्टात वकिली करणारे अरविंद वाघमारे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल किलोर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
पीएम केअर फंडावर आक्षेप नाही
अरविंद वाघमारे यांनी काही रक्कम दान करून या कार्याला विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले आणि त्यांनी पीएम केअर फंड ट्रस्टच्या स्थापनेवर आक्षेप घेतला नाही. परंतु, पीएम केअर फंड ट्रस्टच्या एकूण रचनेत तीन सदस्य हे समाजातील प्रतिष्ठीत अथवा देशातील नामवंत व्यक्ती असावेत, असे नमूद केले आहे. पण समाजिक व इतर क्षेत्रातील तीन पदे रिक्त आहेत, याकडे याचिकेत लक्ष वेधले.
पीएम फंडाने खर्चाचे गणित सांगावे
कोरोनाचा पार्श्वभूमीवर पीएम केअर फंडमध्ये देशभरातून निधी जमा झाला आहे. हा निधी नेमका कसा खर्च करण्यात येणार, राज्यांना त्याचा किती लाभ होणार, या निधीतून होणारा खर्च जनतेसमोर येण्यासाठी कॅगमार्फत त्याचे ऑडिट करायला हवे, असे यावेळी नमुद करण्यात आले..
यावेळी केंद्र सरकारचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी वाघमारे यांच्या याचिकेचा विरोध केला. सगळे मुद्दे सुप्रीम कोर्टाने आधीच नाकारले असताना त्यामुळे हायकोर्टाने नव्याने त्याच मुद्यांवर सुनावणी करण्याचे औचित्य राहत नाही, असे सिंग यांनी नमूद केले. परंतु, हायकोर्टाने सिंग यांचा युक्तिवाद अमान्य केला. सुप्रीम कोर्टात झालेल्या मुद्यांवर आम्ही येथे दुर्लक्ष करू. परंतु, या निधीच्या ट्रस्टमध्ये तीन लोक अद्याप का नियुक्त झाले नाहीत, तसेच पीएम केअरमध्ये जमा झालेला निधी कसा खर्च करणार हे जाणून घेण्याचा जनतेला अधिकार आहे. त्यामुळे या दोन मुद्यांवर दोन आठवड्यात सविस्तर शपथपत्र दाखल करावे, असा आदेश देण्यात आला.
हे ही वाचा – स्थलांतरितांमुळे राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली!
