घरदेश-विदेशसैन्याच्या कामगिरीचे राजकारण नको; १५६ माजी सैनिकांचे राष्ट्रपतींना पत्र

सैन्याच्या कामगिरीचे राजकारण नको; १५६ माजी सैनिकांचे राष्ट्रपतींना पत्र

Subscribe

पुलवामा आणि बालाकोटमधल्या शहीदांना समर्पित करा. इतकेच नव्हे तर त्यांच्यासाठी मत देताना कमळाचे बटण दाबून द्यावे, म्हणजे तुमचं प्रत्येक मत थेट मोदींना मिळेल’, असं वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदीने लातूर सभेमध्ये केले होते. यामुळे माजी सैनिकानी नाराजी व्यक्त करत याबाबत राष्ट्रपतींना पत्र लिहिले आहे.

‘या निवडणुकीत पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या नवमतदारांनी त्यांचं पहिलं वोट पुलवामा आणि बालाकोटमधल्या शहीदांना समर्पित करा. इतकेच नव्हे तर त्यांच्यासाठी मत देताना कमळाचे बटण दाबून द्यावे, म्हणजे तुमचं प्रत्येक मत थेट मोदींना मिळेल’, असं वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदीने लातूरमध्ये झालेल्या सभेत केले होते. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सैन्य दलाच्या नावाने मते मागण्यात येत असल्याने माजी सैनिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. भारतीय सैन्याने केलेल्या लष्करी कारवायांचा राजकीय वापर होत असल्याने १५६ माजी सैनिकांनी याविरोधात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहिले आहे.

माजी सैनिकांची नाराजी

लातूरच्या औसात प्रचार सभेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जवानांची आठवण करुन देत, नवमतदारांना पुलवामातील आणि बालाकोटमधल्या शहीदांना आपले मत द्या, असे उघडपणे आवाहन केले होते. भारतीय सैन्याने केलेल्या लष्करी कारवायांचा राजकीय वापर होत असल्याने माजी सैनिक भडकले आहेत. यासाठी त्यांने थेट राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे धाव घेत त्यांना या संदर्भात एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रामध्ये त्यांनी सैन्याच्या कामगिरीचे श्रेय राजकीय पक्षांनी घेऊ नये, असे आदेश त्यांना देण्यात यावेत, अशी विनंती केली आहे.

- Advertisement -

हे पत्र लिहिणाऱ्या १५६ सैनिकांमध्ये माजी लष्करप्रमुख दीपक कपूर यांच्यासह देशाच्या तिन्ही दलांच्या ८ माजी प्रमुखांच्या सह्या आहेत. सध्या देशात निवडणुकीचे वातावरण आहे. दरम्यान, सत्ताधारी भाजपाने सैन्याच्या कामगिरीवरुन मत मागण्याचा प्रयत्न अनेकदा केला आहे. हेच या अधिकाऱ्यांना खटकले आहे, त्यामुळे त्यांनी थेट राष्ट्रपतींकडे धाव घेतली आहे. मोदींच्या या वक्तत्यावर यापूर्वीच कारवाई होणे अपेक्षित होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने आता माजी लष्करी अधिकाऱ्यांना थेट राष्ट्रपतींकडेच धाव घ्यावी लागली आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -