सार्वजनिक रस्ता अडवणे चिंतेचा विषय

शाहिन बागप्रकरणी मध्यस्थीसाठी सुप्रीम कोर्टाकडून तिघांची निवड

Delhi
supreme court
सुप्रीम कोर्ट

कायद्याविरोधात आंदोलन करणे हा देशातील जनतेचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र त्यासाठी सार्वजनिक रस्ता अडवणे हा चिंतेचा विषय असून समतोल असायला हवा, असे स्पष्ट करतानाच सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी शाहिन बागप्रकरणी मध्यस्थी करण्यासाठी ज्येष्ठ अ‍ॅडव्होकेट संजय हेगडे, अ‍ॅडव्होकेट साधना रामचंद्रन आणि माजी मुख्य माहिती आयुक्त वजाहत हबिबुल्लाह यांची निवड केली.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला (सीएए) विरोध करण्यासाठी शाहिन बाग येथे होत असलेल्या आंदोलनामुळे सार्वजनिक रस्ता अडवण्यात आला आहे, अशा याचिका सुप्रीम कोर्टात करण्यात आल्या आहेत. त्यावर सोमवारी न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. लोकांनी रस्त्यावर आंदोलन सुरू केल्यामुळे काही होते, ही चिंतेची बाब असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. विचार व्यक्त करण्याच्या माध्यमातून लोकशाही चालते; पण त्यासाठी रेषा, सीमारेषा आहेत, असेही खंडपीठाने सांगितले.

विचार व्यक्त करण्याच्या माध्यमातून लोकशाही चालते; पण त्यासाठी रेषा, सीमारेषा आहेत, असेही खंडपीठाने सांगितले. आम्ही ज्येष्ठ अ‍ॅड. संजय हेगडे, अ‍ॅड. साधना रामचंद्रन आणि माजी मुख्य आयुक्त वजाहत हबिबुल्लाह यांना विनंती करतो की त्यांनी शाहिन बाग आंदोलकांशी चर्चा करावी आणि जेथे सार्वजनिक जागा अडणार नाही, अशा ठिकाणी आंदोलन करण्यास त्यांची मनधरणी करावी, असे खंडपीठाने सांगितले.

सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितले की, सरकारच्या प्रत्येक संस्थेला आम्ही गुडघ्यावर झुकवले, हा समज शाहिन बाग आंदोलकांचा होऊ नये, असा संदेश जाऊ नये. त्यावेळी खंडपीठाने, कोणताही उपाय कामी आला नाहीतर आम्ही प्रशासनाला त्यांच्यानुसार, परिस्थितीला सामोरे जाण्यास सांगू, असे स्पष्ट केले.